Move to Jagran APP

Bihar News : केंद्र स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बिहार को देगा आठ हजार करोड़, 50 साल के लिए है ये बिना सूद का कर्ज

सूद रहित 50 वर्षीय ऋण योजना से बिहार को अगले कुछ वर्षों में भारत सरकार से बतौर ऋण आठ हजार 46 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। फिलहाल केंद्र ने 2022-23 में स्वीकृत ऋण राशि के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 1413 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी है।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Sun, 04 Dec 2022 09:43 AM (IST)Updated: Sun, 04 Dec 2022 09:43 AM (IST)
Bihar News : केंद्र स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बिहार को देगा आठ हजार करोड़, 50 साल के लिए है ये बिना सूद का कर्ज
सूद रहित 50 वर्षीय ऋण योजना से बिहार को अगले कुछ वर्षों में आठ हजार 46 करोड़ रुपये मिलेंगे।

पटना, सुनील राज। सूद रहित 50 वर्षीय ऋण योजना से बिहार को अगले कुछ वर्षों में भारत सरकार से बतौर ऋण आठ हजार 46 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। फिलहाल केंद्र ने 2022-23 में स्वीकृत ऋण राशि के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 1413 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी है। जिसमें से प्रदेश को 706 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त भी हो गई है। केंद्र सरकार देश के स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कई कदम उठा रही है।

loksabha election banner

कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के इरादे से राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय के लिए एक लाख करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। राज्यों को इस राशि में से उसकी व्यवस्था के अनुरूप 50 वर्ष के लिए सूद रहित कर्ज दिया जाएगा।

इस योजना से बिहार के लिए आठ हजार 46 करोड़ रुपये कर्णांकित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत ऋण राशि के अंतर्गत बिहार को भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए 1413.88 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। केंद्र ने सहमति भी दे दी है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा पार्ट-1 के रूप में जो करीब 706.94 करोड़ रुपये हैं, मिल भी गए हैं।

प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अब केंद्र सरकार से प्राप्त राशि को स्कीम में किए गए प्रावधान के अनुसार बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम (बीएमएसआइसीएल) के खाते में देने की तैयारी में है। बीएमएसआईसीएल राशि प्राप्त होने के बाद 10 कार्य दिवस में लंबित दायित्वों का भुगतान करेगा। सूत्रों ने बताया बीएमएसआईसीएल को निर्देश दिए गए हैं कि दायित्व का भुगतान करने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते हुए हर हाल में 31 दिसंबर तक राज्य सरकार को मुहैया करा दें।

  • 1413 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे चालू वित्तीय वर्ष में
  • 50 वर्षीय सूद रहित ऋण के रूप में बिहार को मिलेगी यह राशि
  • 706 रुपये पहली किस्त के प्रदेश को मिल भी गए

प्राप्त राशि से प्राथमिकता में किए जाने वाले कुछ कार्य

  • पीएमसीएच के पुर्नविकास की योजना का भुगतान - 430.57 करोड़
  • जेएलएनएमसीएच में 50 बेड के सीनियर रेजिडेंट भवन का निर्माण - 0.95 करोड़
  • एनएमसीएच में 200 बेड के ब्वायज, गर्ल्स होस्टल का निर्माण - 28.00 करोड़
  • पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड व माड्यूलर ओटी का निर्माण - 17.89 करोड़
  • राजकीय डेंटल मेडिकल कालेज अस्पताल रहुई नालंदा के लिए - 155.00 करोड़
  • मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर भोजपुर के लिए - 63.48 करोड़
  • सर्जिकल ब्लाक डीएमसीएच दरभंगा का निर्माण - 10.60 करोड़ रुपये

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.