बिहार में फिर गर्माया नाम बदलने का मुद्दा: क्या सच में बदलती है हकीकत या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव का खेल?

विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। इतिहास और विरासत का हवाला देते हुए अभी कुछ शहरों-संस्थानों के नाम परिवर्तन की पैरोकारी हो रही।

यह बिहार के लिए लाभप्रद हो या नहीं, लेकिन राजनीति को कोई नुकसान नहीं। दरअसल, राजनीति अपने को इसी तरह से आगे बढ़ाती है।

मांग स्वीकार्य हो जाने पर पहचान-प्रभाव को मजबूती मिलती है, अन्यथा जनमत का आकलन हो जाता है और आवश्यक मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाता है।

इसीलिए ऐसे मामलों में जितना मजा पैरोकारों को आता है, उतना ही विरोधियों को भी। बख्तियारपुर उदाहरण है, जिसका नाम बदले जाने के आग्रह पर दोनों ओर से खूब बतकही हो रही।

बौद्ध धर्मावलंबियों की आश्रय-स्थली होने के बहाने एक समय तो बिहार का नाम भी विहार कर देने का सुझाव आया। जनता के फिरंट होने की आशंका में बात आगे नहीं बढ़ पाई।

पटना भी पाटलिपुत्र नहीं हो पाया, लेकिन बगल में प्रस्तावित सेटेलाइट टाउनशिप को पाटलिपुत्र नाम देकर यह मंशा कुछ हद तक पूरी हो गई। यह सहज स्वीकार्य है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दोनों नाम एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं।

हालांकि, बख्तियारपुर को नीतीशपुर करने के सुझाव पर आपत्ति हो रही। दूसरी ओर गया को जब गयाजी नाम मिला, तो कुछ दिलजलों को छोड़कर चौतरफा स्वागत हुआ।

दरअसल, नाम परिर्वतन से सांस्कृतिक गर्व के साथ थोड़ा-बहुत भ्रम और सामाजिक विभाजन का जोखिम भी रहता है। एक पक्ष इसे गुलामी के प्रतीकों को मिटाकर भारतीय संस्कृति और स्थानीय गौरव को पुनर्जीवित करने की पहल बताता है।

दूसरा इसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने, ध्रुवीकरण तेज करने और विरोधियों की पहचान मिटाने का हथकंडा करार देता है। संजय गांधी जैविक उद्यान का जब नाम बदला गया, तो ऐसी ही आपत्ति हुई।

कहा गया कि इससे बेरोजगारी, प्रवासन और दूसरी समस्याएं हल नहीं होतीं। पुराने नाम जुबान पर चढ़े होते हैं। बदलाव से नेविगेशन, दस्तावेज और रोजमर्रा के काम में अस्थायी दिक्कत आती है और आर्थिक बोझ अलग से। कुछ अनुमानों मेंं पटना के नाम परिवर्तन पर खर्च 400 करोड़ रुपये से अधिक का आंका जा रहा।