बिहार विधान परिषद में 125 नवचयनित कर्मियों की नौकरी पर संकट, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल; सचिवालय में प्रवेश पर रोक

पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पिछले दो महीनों के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब इन नियुक्तियों की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच की जा रही है।

इसी बीच कौशल जांच परीक्षा से बचने वाले नवचयनित कर्मियों के सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को प्रवेश नहीं मिलने पर नवचयनित अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर हंगामा भी किया।

पांच श्रेणियों के 125 से अधिक पदों पर हुई थी नियुक्ति

विधान परिषद सचिवालय में जिन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, उनमें 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्न वर्गीय लिपिक और सात निजी सहायक (आशुलिपिक) शामिल हैं।

इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी योगदान भी कर चुके हैं, जबकि कुछ का योगदान बाकी है। अब नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद इन सभी की स्थिति अनिश्चित हो गई है। सचिवालय प्रशासन की ओर से कार्यकुशलता की जांच पर जोर दिया जा रहा है।

जांच के दौरान यह बात भी सामने आने की चर्चा है कि कुछ नवचयनित कर्मियों को उनके पद के अनुरूप जरूरी कामकाज की जानकारी नहीं है।

कई अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग में परेशानी है, जबकि कुछ आशुलिपिकों को शॉर्टहैंड का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने की बात सामने आई है।

कौशल परीक्षा से दूरी बना रहे नवचयनित कर्मी

सचिवालय प्रशासन की ओर से नवचयनित कर्मियों की वास्तविक कार्यक्षमता परखने के लिए कौशल जांच परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, इस परीक्षा में शामिल होने को लेकर भी अभ्यर्थियों का रुख सवालों के घेरे में है। बताया गया है कि जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों के सचिवालय प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को इसी रोक के विरोध में नवचयनित अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर हंगामा किया।

इसके बाद प्रशासन ने उन्हें दूसरा मौका देने का निर्णय लिया है। अब 18 नवंबर को दोबारा शॉर्टहैंड जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी।

18 नवंबर की परीक्षा होगी निर्णायक

सचिवालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरी निर्धारित तिथि पर भी परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले आशुलिपिकों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ऐसे में सातों अभ्यर्थियों के सामने अपनी कार्यकुशलता साबित करने की चुनौती है। दूसरी ओर, अन्य पदों पर चयनित कर्मियों की भी कौशल जांच को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। जांच प्रक्रिया के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है।

यदि जांच में निर्धारित योग्यता और जरूरी कौशल की कमी सामने आती है तो संबंधित कर्मियों की नियुक्ति पर असर पड़ सकता है। फिलहाल 18 नवंबर की परीक्षा और आगे होने वाली कौशल जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।