Bihar IAS Promotion: भारतीय प्रशासनिक सेवा के 32 अधिकारियों का प्रमोशन, लिस्ट में कई जिलों के DM और SDO

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar IAS Officers Promotion भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अलग-अलग स्तर के 32 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है वे सभी अलग-अलग अनुमंडलों में अनुमंडलाधिकारी के रूप में तैनात हैं।

इन्हें संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नति

जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, उनमें बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी शुभम कुमार, फारबिसगंज की शैलजा पांडेय, रक्सौल की शिवाक्षी दीक्षित, सिकरहना की निशा, डेहरीआनसोन के सूर्यप्रताप सिंह, हिलसा के प्रवीण कुमार, रोसड़ा के आकाश चौधरी, शेरघाटी की सारा अशरफ, विक्रमगंज के अनिल बसाक तथा छपरा सदर के एसडीओ लक्ष्मण तिवारी शामिल हैं।

इन्हें अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति

जिन अधिकारियों को अपर सचिव स्तर के रूप में प्रोन्नति मिली है उनमें सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडेय, नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त सचिव वर्षा सिंह, बांका के डीएम अंशुल कुमार, सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, नवादा के डीएम रवि प्रकाश, बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल, निदेशक नि:शक्तता, विजय प्रकाश मीणा, सहरसा के डीएम वैभव चौधरी तथा जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडेय शामिल हैं।

इन्हें मिली विशेष सचिव में प्रोन्नति

सुपौल के डीएम कौशल कुमार, निबंधक सहयोग समितियां, इनायत खान, डीएम पूर्णिया कुंदन कुमार, अपर सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, संजीव कुमार, अपर सचिव श्रम संसाधन, सुनील कुमार यादव, डीएम मधुबनी, अरविंद कुमार वर्मा, अपर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार, अरुण कुमार सिंह, निदेशक उपभोक्ता संरक्षण, विभूति रंजन चौैधरी, डीएम औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री तथा ईखायुक्त अनिल कुमार झा को विशेष सचिव के रूप में प्रोन्नति दी गयी है।

सीमा त्रिपाठी को सचिव स्तर में प्रोन्नति 

कला संस्कृति एवं युवा विभाग की विशेष सचिव सीमा त्रिपाठूी को सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है।

इन्हें भी मिली प्रोन्नति

मगध प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति दी गयी है।

अरविंद चौधरी को अपर मुख्य सचिव के स्तर में प्रोन्नति

गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को अपर मुख्य सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है। यह व्यवस्था एक जनवरी 2025 की तिथि से प्रभावी होगी।

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