सरकारी डीजल से दौड़ती रही सीओ की निजी गाड़ी! भ्रष्टाचार पर सख्त हुई बिहार सरकार, दो अफसरों पर कार्रवाई
बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो और अधिकारियों के खिलाफ ...और पढ़ें

डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
HighLights
राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई।
सुपौल सीओ पर सरकारी डीजल के दुरुपयोग सहित गंभीर आरोप।
एक महीने में 62 अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में नपे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सख्ती जारी रखते हुए दो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पिछले एक महीने में कार्रवाई के दायरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अब बढ़कर 62 हो गई है।
सीओ पर लगे गंभीर आरोप
सुपौल सदर के अंचल अधिकारी आनंद कुमार मंडल के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र गठित किया गया है। उन पर परिमार्जन के बदले जमीन खरीदने, अवैध दाखिल-खारिज कराने, फर्जी परिमार्जन करने और निजी दलाल रखने जैसे गंभीर आरोप हैं।
सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि वे अपनी निजी गाड़ी में सरकारी डीजल का इस्तेमाल कर रहे थे।
एक और अधिकारी पर भी गिरी गाज
फारबिसगंज की तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी राखी कुमारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
आरोप है कि उन्होंने बंदोबस्त रद्दीकरण से जुड़े एक मामले में अनावश्यक देरी की, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब उनके पैतृक विभाग से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
62 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बीते एक महीने के दौरान भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, प्रशासनिक लापरवाही और अनियमितताओं के मामलों में कुल 62 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं।
सरकार का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मंत्री का साफ संदेश
डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पूरी सख्ती से लागू है। भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
उनका कहना है कि आम लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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