विकास योजनाओं पर बिहार सरकार खर्च करेगी 20 हजार करोड़ रुपए, स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं पर विशेष जोर

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार विधान परिषद से शुक्रवार को बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 से अनुपूरक बजट के जरिए कुल 20,531 करोड़ 82 लाख 72 हजार रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन होगा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया कि इससे बिहार के विकास योजनाओं को निर्बाध गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के संकट से बाहर आने एवं टीकाकरण के बेमिसाल उपलब्धियों के कारण देश सहित राज्य में भी आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि के लिए भी द्वितीय अनुपूरक बजट में उपबंध किया गया है।

मुख्यरूप से समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में 5348 करोड़ रुपये का अनुपूरक उपबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पेयजल हेतु गंगाजल उद्वह योजना, पटना मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सात निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सृजन परियोजना आदि के लिए 6773 करोड़ रुपये का अनुपूरक उपबंध किया गया है।

स्थानीय स्तर पर आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए कुल 1117 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सहायतार्थ राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायतों को 2130 करोड़ रुपये तथा नगर निकायों को 1445 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधान मंडल में 20531 करोड़ 82 लाख 72 हजार रुपये द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने तथा बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 के पारित हो जाने से राज्य के विकासवादी कार्यों को निर्बाध गति मिलेगी तथा आत्मनिर्भर बिहार इस संकल्प को पूरा करने में राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा।