बिहार के शहरों में देना होगा पानी के लिए टैक्स, मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए और कई बड़े फैसले
Bihar Government Cabinet Decision पेयजल उपयोग के लिए शुल्क अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सामान्य घरों के अलावा व्यवसायिक सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के नागरिकों को शामिल किया गया है। छोटे घरों में रहने वाले नागरिकों को सब्सिडी दी जाएगी।
By Shubh Narayan PathakEdited By: Updated: Wed, 18 Aug 2021 06:33 AM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Cabinet Decision: बिहार के सभी नगर निकायों में प्रापर्टी टैक्स के साथ-साथ अब पेयजल के उपयोग पर भी शुल्क लगेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेयजल उपयोग शुल्क (वाटर यूजर चार्जेज) नीति 2021 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति योजना के तहत अभिवंचित वर्ग की महिलाओं को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पेयजल उपयोग शुल्क नीति स्वीकृत होने के बाद नगर निकायों में जिस पेयजल की आपूर्ति होती है उसके उपयोग के एवज में नागरिकों को एक मामूली शुल्क चुकाना होगा।
महीने में करीब 57 रुपये आएगा शुल्क
पेयजल उपयोग के लिए शुल्क अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सामान्य घरों के अलावा व्यवसायिक, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के नागरिकों को शामिल किया गया है। व्यवसायिक और सरकारी क्षेत्र से लिए जाने वाले टैक्स से छोटे घरों में रहने वाले नागरिकों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा जिस प्रकार प्रापर्टी टैक्स लगता है उसी प्रकार पेयजल शुल्क लगेगा। छोटे घरों से ज्यादा से ज्यादा 57 रुपये टैक्स लिया जाएगा। यह टैक्स मासिक होगा और सरकार पेयजल खर्च की गणना करने के लिए घरों में मीटर भी लगा सकेगी।
- एक महीने में आएगा करीब 57 रुपये टैक्स, सरकार घरों में लगाएगी मीटर
- अभिवंचित वर्ग की महिलाओं को सरकार देगी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि
- सुधा दूध का बिक्री तंत्र किया जाएगा मंजूर, बनेगी सात हजार सहयोग समितियां
50 हजार से एक लाख तक सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने अभिवंचित वर्ग की वैसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास की है उन्हें नारी शक्ति योजना के तहत पचास हजार से एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह राशि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि कही जाएगी जो एकमुश्त दी जाएगी। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली अभिवंचित वर्ग की महिला को 50 हजार जबकि यूपीएससी के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे। राशि साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी के लिए दी जाएगी।
सात हजार दूध उत्पादक सहयोग समितियां बनेगीवर्ष 2021-22 से 24-25 के बीच चार वर्ष में 56 करोड़ रुपये की लागत पर कम्फेड पटना एवं इसके दूध संघों डेयरी इकाइयों में कुल सात हजार दूध उत्पादक नई सहयोग इकाईयों के गठन और इस वर्ष एक हजार नए समितियां गठित करने के लिए 14 करोड़ व्यय करने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दी है। इसके साथ ही वर्ष 2021-22 से 24-25 के बीच चार वर्ष में 30.10 करोड़ रुपये की लागत पर विपणन तंत्र का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार होगा। यह प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है ।
पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना मंजूरपिछड़ा वर्ग अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना मंजूर की है। इसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के अधीन होगा। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ढ़ाई से तीन लाख रुपये की पारिवारिक आय पर पिछड़ा वर्ग अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाएगी। इसके लिए 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना मंजूर की गई है।
वानिकी कालेज के स्नातक छात्रों को स्टाइपेंडकृषि विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि पूसा के अधीन पं. दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी कालेज मोतिहारी में स्नातक स्तर में नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी कालेज के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
बिहार कैबिनेट के अन्य फैसले
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति स्थानांतरण, अनुशानिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 स्वीकृत।
- बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण, अनुशानिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 स्वीकृत।
- पांच वर्षों से सेवा से गायब रहने पर डिहरी रोहतास के चिकित्सा पदाधिकारी डा. साकार कुमार बर्र्खास्त किए गए।
- पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल के तीन भवनों का निर्माण करने के लिए 1.13 अरब रुपये मंजूर। एक विद्यालय के निर्माण पर आएगी करीब 37.89 करोड़ रुपये की लागत
- सप्तदश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा विधान परिषद के 198वें सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव स्वीकृत।