बिहार को केंद्र का बड़ा तोहफा: तय तारीख से 5 दिन पहले खाते में आए ₹10845 करोड़, किस राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा
बिहार को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं, जो निर्धारित तारीख ...और पढ़ें

विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक राहत मिली है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं। खास बात यह है कि यह रकम निर्धारित तारीख से पांच दिन पहले ही बिहार के खाते में पहुंच गई। त्योहारों के मौसम को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर को जारी होने वाली किस्त पांच नवंबर को ही हस्तांतरित कर दी।
त्योहारों से पहले बिहार को मिली बड़ी सौगात, विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार को विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और पूंजीगत खर्चों को गति देने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए देश के 28 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं।
सामान्य तौर पर यह राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है, लेकिन इस बार त्योहारों को देखते हुए पांच दिन पहले ही भुगतान कर दिया गया।
यूपी को सबसे ज्यादा, बिहार दूसरे नंबर पर; राज्यों को मिले करोड़ों रुपये
नवंबर की किस्त में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार 10,845 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है।
मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटन में बिहार की हिस्सेदारी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है।
16वें वित्त आयोग के फॉर्मूले से राज्यों को मिलता है केंद्रीय करों का हिस्सा
केंद्र सरकार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। यह व्यवस्था 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागू है।
इसी आधार पर प्रत्येक राज्य को उसकी निर्धारित हिस्सेदारी के मुताबिक राशि दी जाती है। राज्यों को मिलने वाली यह रकम उनके विकास और प्रशासनिक खर्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अक्टूबर में भी केंद्र ने जारी की थी अतिरिक्त किस्त
त्योहारों के दौरान राज्यों के खर्चों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर में भी कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त जारी की थी। सामान्य तौर पर राज्यों को हर महीने एक किस्त मिलती है, लेकिन जरूरत और परिस्थितियों को देखते हुए कभी-कभी एक महीने में दो किस्तें भी जारी की जाती हैं। इस साल अगस्त में भी केंद्र सरकार ने दो किस्तें जारी की थीं।
2026-27 में बिहार को मिलेंगे 1.58 लाख करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में कुल 15.26 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने का अनुमान है।
इसमें बिहार के हिस्से में 1,58,178.32 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 13,316 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में लगभग 1,38,516 करोड़ रुपये मिले थे।
नवंबर में किस राज्य को कितनी मिली रकम
केंद्र सरकार की ओर से नवंबर महीने के लिए जारी कर हस्तांतरण की राशि में राज्यों का क्रम इस प्रकार है।
राज्य | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
उत्तर प्रदेश | 19,208 |
बिहार | 10,845 |
मध्य प्रदेश | 8,010 |
पश्चिम बंगाल | 7,866 |
महाराष्ट्र | 7,022 |
राजस्थान | 6,460 |
ओडिशा | 4,819 |
आंध्र प्रदेश | 4,597 |
कर्नाटक | 4,504 |
तमिलनाडु | 4,466 |
गुजरात | 4,094 |
झारखंड | 3,660 |
छत्तीसगढ़ | 3,602 |
असम | 3,552 |
केरल | 2,597 |
तेलंगाना | 2,370 |
पंजाब | 2,176 |
हरियाणा | 1,484 |
अरुणाचल प्रदेश | 1,476 |
उत्तराखंड | 1,244 |
हिमाचल प्रदेश | 996 |
त्रिपुरा | 699 |
मेघालय | 688 |
मणिपुर | 682 |
नगालैंड | 524 |
सिक्किम | 365 |
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