बिहार में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगेगी रोक, जुआ खेलने में साथ देने पर भी होगी कार्रवाई; विधानसभा में नया बिल पेश
बिहार विधान परिषद में जुआ प्रतिषेध विधेयक-2026 पारित हुआ, जिसके तहत ऑनलाइन जुआ और इसमें सहयोग करने वालों पर भी ...और पढ़ें

बिल पेश करते हुए विजय चौधरी। फाइल फोटो
HighLights
जुआ प्रतिषेध विधेयक-2026 विधान परिषद में पारित।
ऑनलाइन जुआ खेलने व सहयोग करने वालों पर कार्रवाई।
एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार अब जुआ खेलने वालों के अतिरिक्त सहयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसेगी। विधान परिषद में बुधवार को सात विधेयक पारित हुए। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक-2026 को पटल पर रखा।
उन्होंने कहा सरकार के लिए यह विधेयक को लाना बहुत जरूरी हो गया था। 1876 में बने कानून के तहत कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उस वक्त जुआ के नाम पर तास व पासा था, लेकिन आज जुआ खेलने का तौर-तरीका बदल गया है। एजेंसियां आनलाइन के माध्यम से सहयोग कर रही है। यहां तक की बैंक भी इसमें सम्मिलित है।
मंंत्री ने बताया कि नए नियम के तहत अब जुआ खेलने और उसके खेलने में सहयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रविधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेम, मोबाइल सहित अन्य माध्यमों से होने वाले जुआ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाएगा।
वहीं, परिषद में बिहार माल और सेवा संशोधन विधेयक, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन निरसन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल-खारित संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्या संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया।
एक करोड़ नए राशनकार्ड धारी को जोड़ने का टास्क : मंत्री
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने विधानपरिषद में कहा कि इस साल एक करोड़ नए राशन कार्डधारियों को जोड़ने का टास्क केंद्र सरकार के स्तर से मिला है।
इसके लिए हर माह 10-12 लाख राशन कार्ड जारी करने की तैयारी है। अभी तक 99.9 प्रतिशत कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। आरटीपीएस और स्मार्ट पोर्टल को भी इंटरलिंक किया जा रहा है। वह सौरभ कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
पैक्सों के करीब ढाई हजार करोड़ के बकाये पर सुनिल सिंह, महेश्वर सिंह समेत आधा दर्जन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण लाया। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह पूरी तरह केंद्र आधारित योजना है। लगातार केंद्र से संवाद किया जा रहा है। अभी तक 1204 करोड़ की राशि पैक्स को दी गई है, शेष राशि भी तीन-चार दिनों में आने की उम्मीद है।
15 अगस्त तक 85 केंद्रों पर शुरू होगी डिजिटल लाइब्रेरी : मंत्री
सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधानपरिषद में बताया कि मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक केंद्र खोलना है।
अभी तक 85 सेंटर चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 32 अभी चालू हैं। इस साल 15 अगस्त तक 85 केंद्रों पर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने का टास्क दिया गया है।
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