बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, घर बैठे डाउनलोड करें दादा-परदादा के जमाने की जमीन के कागजात

1990 से 1995 पर फोकस

पहले फेज में वर्ष 1990 से 1995 के दस्तावेज को डिजिटाइज्ड किया जाएगा। इसके बाद दूसरे फेज में वर्ष 1908 से 1989 के दस्तावेज आमलोगों के लिए आनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

विदित हो कि निबंधन के दस्तावेज के लिए लोगों को जिला निबंधन कार्यालय आना पड़ता है। इसके लिए आफलाइन आवेदन करना होता है। इसके साथ ही उन्हें 100 रुपये का शुल्क भी देना होता है।

यह एआई टूल नोटबुकएलएम की मदद से तैयार किया गया है। 

इसके बाद निबंधन कार्यालय से इसका नकल मिलता है। इस प्रक्रिया में लोगों को समय के साथ पैसा भी खर्च करना होता है। इस व्यवस्था के बाद रैयत कहीं से भी निबंधन के दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे।

एक लाख 70 हजार दस्तावेज

जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने कहा कि पहले फेज के दस्तावेज को डिजिटाइज्ड करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसमें करीब एक लाख 70 हजार दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इसके लिए एजेंसी ने दस्तावेज की स्कैनिंग कर ली है। मूल दस्तावेज से इसका मिलान दूसरी एजेंसी कर रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उसे अपलोड कर दिया जाएगा।

जिला अवर निबंधक ने कहा, सबसे कठिन है वर्ष 1908 से 1989 के दस्तावेज को डिजिटाइज्ड करना। इसमें सफल होने के बाद रैयतों को अपने पूर्वजों की जमीन के निबंधन के दस्तावेज भी घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगे। ये दस्तावेज सभी कार्य में मान्य होंगे।