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बिहार में एथनॉल कारों की खरीद पर मिलेगी भारी छूट, 100% एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लाएगी सरकार

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:54 PM (IST)

बिहार सरकार 100% एथनॉल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर भारी अनुदान और करों में छूट देने के लिए ...और पढ़ें

पेट्रोल-डीजल की निर्भरता घटाने पर सरकार का जोर

पेट्रोल-डीजल की निर्भरता घटाने पर सरकार का जोर

HighLights

  1. 100% एथनाल वाहनों पर भारी अनुदान देगी सरकार।

  2. एथनाल उत्पादन से किसानों को मिलेगा नया बाजार।

  3. पेट्रोल-डीजल निर्भरता घटाने और प्रदूषण कम करने का लक्ष्य।

रमण शुक्ला, पटना। बिहार में अब पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी है। राज्य सरकार 100 प्रतिशत एथनॉल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर भारी अनुदान देने के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत ऐसे वाहनों की खरीद पर आर्थिक प्रोत्साहन और करों में छूट देने का प्रविधान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को नई पॉलिसी तैयार करने से पहले निवेशकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की इस पहल का मकसद सिर्फ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि बिहार को एथनॉल उत्पादन और उससे जुड़े उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना भी है।

मक्का, गन्ना और चावल से बनेगा एथनॉल, किसानों को मिलेगा बाजार

बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहां मक्का, गन्ना और चावल के साथ कई अन्य कृषि उत्पादों से एथनाल बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार इन कृषि उत्पादों के इस्तेमाल से एथनाल उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहती है।

इसके लिए नई पॉलिसी में उत्पादन से लेकर खपत तक के लिए विस्तृत प्रविधान किए जा सकते हैं। एथनॉल की मांग बढ़ने से किसानों के उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार होगा और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल की निर्भरता घटाने पर सरकार का जोर

नई पॉलिसी के पीछे सरकार का बड़ा लक्ष्य पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करना है। 100 प्रतिशत एथनॉल से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन मिलने से वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ सकता है।

सरकार ऐसे वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिए खरीद पर आर्थिक सहायता और करों में छूट देने की संभावनाओं पर काम कर रही है। इससे वाहन कंपनियों को भी बिहार में एथनॉल आधारित वाहनों के निर्माण और बिक्री के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

वाहन कंपनियों के लिए खुलेगा नया निवेश का रास्ता

नई पॉलिसी में एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों के निर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों और निवेशकों के साथ चर्चा की जाएगी। सरकार चाहती है कि राज्य में एथनॉल उत्पादन के साथ-साथ इससे संबंधित तकनीक और वाहन निर्माण का इकोसिस्टम भी विकसित हो। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

एथनॉल उद्योग से रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

राज्य सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने, पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का काम शुरू कराने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकसित करने और पर्यटन को अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में एथनॉल उद्योग को भी नई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का जोर बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करने पर है।

प्रदूषण कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की भी तैयारी

एथनाल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत और प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा।

नई पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों और निवेशकों की राय ली जाएगी। इसके बाद एथनाल उत्पादन, खपत और वाहनों को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रावधान तय किए जाएंगे।

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