बिहार के 2739 मध्य विद्यालयों में चलेगी स्मार्ट क्लास, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी; खर्च होंगे छह हजार करोड़ रुपए

पटना, राज्य ब्यूरो। Smart Class in Government Schools of Bihar: केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार के 2739 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चलाने की मंजूरी दी है। चालू शैक्षणिक सत्र से ही मध्य विद्यालयों के बच्चे को स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिहार में 330 करोड़ रुपये से बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान से जुड़ी नई योजना को भी आरंभ करने की स्वीकृति दी। जुलाई-अगस्त से  दोनों नई योजनाएं राज्य भर में लागू होंगी।

केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की आनलाइन बैठक में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह, बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के शिक्षा विभाग के साक्षरता एवं स्कूली शिक्षा की सचिव अनिता करवाल ने की। 

• दो लाख 40 हजार रुपये की दर से 2739 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास
• प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के लिए 6652 करोड़ रुपये की स्वीकृति
• कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए शुरू होगी बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान से जुड़ी योजना

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार की ओर से शिक्षा पर 13 हजार 142 करोड़ का बजट केंद्र सरकार के सामने रखा गया, लेकिन केंद्र ने 6652 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। पिछले साल के मुकाबले इस साल का बजट 250 करोड़ रुपये ज्यादा है। पिछले साल 6392 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी।

समग्र शिक्षा पर 7966 करोड़ रुपये खर्च होंगे

चालू वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान पर 7966 करोड़ की राशि खर्च होगी। चालू वित्तीय वर्ष 2022-22 के लिए स्वीकृत 6652 करोड़ रुपये में से प्रति मिडिल स्कूल दो लाख 40 हजार रुपये की दर से 2739 मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेंगे। इसके साथ ही 36 सौ करोड़ रुपये समग्र शिक्षा के शिक्षकों के वेतन पर खर्च होंगे।

पोशाक मद में 898 करोड़ और किताबों के लिए 494 करोड़ मंजूर

केंद्र सरकार ने बिहार के स्कूली बच्चों के लिए लागू पोशाक योजना पर 898 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी है। पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के लिए 494 करोड़ की राशि की स्वीकृति की है। पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए नकद दिये जाते हैं।

विशेष नामांकन अभियान की सराहना

बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार में बच्चों के दाखिले के लिए चलाये गये विशेष नामांकन अभियान की सराहना की। खासकर उन बच्चों के नामांकन अभियान की, जो कोरोना महामारी में अपने माता-पिता के साथ दूसरे राज्यों एवं शहरों से अपने गांव लौटे हैं। ऐसे 98 हजार बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है।