बिहार में अब विधानमंडल की बैठकों से गायब नहीं रह पाएंगे अफसर, मुख्य सचिव ने जारी किया सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानमंडल की समितियों की बैठकों में डीएम-प्रमंडलीय आयुक्त समते विभागों के प्रधानों को अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को हर हाल में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके साथ ही विधान मंडल की विभिन्न समितियों के पास लंबित पुराने मामलों को भी जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों विधानसभा और विधानपरिषद में हुई बैठक के दौरान विभागीय प्रधान के उपिस्थत न होने का मामला सामने आया था जिसको लेकर नाराजगी भी जताई गई थी।

मुख्य सचिव ने इस प्रशासनिक ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए नया निर्देश दिया है, ताकि जनता से जुड़े मामलों का जल्द निष्पादन हो सके।

मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई बहुत ही जरूरी या अपरिहार्य कारण आ जाए, जिसके चलते विभागीय प्रधान बैठक में नहीं आ सकते, तो उन्हें पहले से इसकी सूचना देनी होगी।