बिहार में अब कागजी दावों से नहीं मिलेगी कॉलेजों को मान्यता, जमीन-भवन और शिक्षकों की होगी मौके पर जांच
बिहार में कॉलेजों को संबद्धता देने से पहले अब भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसके लिए अधिकारियों की टीम स्थलीय जांच ...और पढ़ें
संबद्धता से पहले होगी कॉलेजों की जांच। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
कॉलेजों की संबद्धता से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
अधिकारियों की टीम स्थलीय जांच करेगी, AI की भी मदद।
राज्यपाल सचिवालय ने कुलपतियों को दिए सख्त निर्देश।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में संबद्धता प्रदान करने से पहले काॅलेजों का भौतिक सत्यापन होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम संबंधित काॅलेज में जाकर स्थलीय जांच करेगी।
राज्यपाल सचिवालय ने काॅलेजों को संबद्धता देने से पहले निरीक्षण और आवश्यक जांच को अनिवार्य कर दिया है। संबद्धता देने से पहले विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण करेगी।
विश्वविद्यालय स्तर पर विशेषज्ञों की टीम होगी जो भूमि, बुनियादी ढांचे और संकाय, नियम और दिशा-निर्देश तय करेगी। प्रदेश में काॅलेजों की संबद्धता संबंधित मामलों का निष्पादन तय समय-सीमा के अंदर होगा।
जांच रिपोर्ट के आधार पर काॅलेजों को दी जाएगी मान्यता
संबद्धता में देरी का सबसे अधिक असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। इससे नामांकन, परीक्षा और डिग्री से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसमें शिथिलता बरतने वालों पर कार्रवाई होगी।
संबद्धता के लिए काॅलेजों को आवेदन करना होगा और उसके साथ कालेजों से संबंधित सारी जानकारी साक्ष्य के साथ जमा करना होगा।
इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि सिंडिकेट की बैठक में जांच में सही पाए गए काॅलेजों को संबद्धता देने का निर्णय लिया जाएगा।
इसके बाद संबद्धता संबंधी अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है तो इसकी सूचना संबंधित विश्वविद्यालय और काॅलेज को दी जाएगी।
काॅलेज को कमियां दूर करनी होंगी और विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव भेजेगा। इसके आधार पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। संबद्धता प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों पर काॅलेजों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संबद्धता से जुड़ी जांच प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद
राज्य में कालेजों को सबद्धता देने से जुड़ी जांच प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी मदद ली जाएगी। इसके लिए सरकार सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में जल्द ही एआई नीति को लागू करने की तैयारी में है।
इस नीति का सबसे बड़ा असर काॅलेजों की संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया, उनकी भौतिक जांच की सत्यता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पड़ेगा।