Bihar Cabinet: व्यावसायिक, पैसेंजर व मालवाहक वाहनों को राहत, जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स
बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। इसमें आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए दी गई जून तक की मोहलत। खबर में पढ़ें लिये गये कौन-कौन से निर्णय।
पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से हुए राज्यव्यापी लॉक डाउन के बीच व्यावसायिक, पैसेंजर और मालवाहक वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। इनके लिए टैक्स जमा करने की मियाद को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के माध्यम से सर्वेक्षित और शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा सर्वेक्षित योग्य लाभार्थियों को सरकार ने एक-एक हजार रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। आज की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।
15 दिनों का दिया गया ग्रेस पीरियड
मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में व्यावसायिक, पैसेंजर और मालवाहक वाहन मालिकों ने लॉक डाउन की वजह से वाहनों का टैक्स जमा नहीं किया है। इनकी परेशानी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया है। वाहन मालिक इसके बाद 30 जून तक टैक्स जमा कर सकेंगे।
पांच जिलों में बनेंगे फॉर्मेसी कॉलेज
मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में विकसित बिहार की सात निश्चय योजना के तहत स्वीकृत 33 पारा मेडिकल संस्थानों में से पांच जिलों नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में निर्माणाधीन पारा मेडिकल संस्थान की बजाय फॉर्मेसी कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया है।
डॉक्टर, तकनीकी पदाधिकारियों के 1039 पद मंजूर
मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 100 बेड के एमसीएच भवन एवं 10 बेड के ट्रॉमा सेंटर एवं 422 बेड के अस्पताल के लिए डॉक्टर, तकनीकी पदाधिकारियों समेत विभिन्न श्रेणियों के 1039 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
पूर्णिया के फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के लिए पद व राशि मंजूर
मंत्रिमंडल ने पूॢणया के मरंगा में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित होने वाले फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के संचालन के लिए 59 पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 37.71 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।