Bihar Cabinet Meeting: आयुष मेडिकल कालेजों के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, दे दिए इतने रुपये

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Cabinet Meeting: राज्य सरकार ने प्रदेश के चार आयुष मेडिकल कालेजों में नामांकन के साथ स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के लिए आठ अरब 39 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत राशि से इन मेडिकल कालेजों को नए भवन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही यहां अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाएं भी विकसित की जाएंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

आयुष मेडिकल कालेजों के लिए सरकार मेहरबान 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यूएन पांडेय ने बताया कि चार आयुष मेडिकल कालेजों के लिए नए भवन का प्रस्ताव बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम से प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकृति दी गई है। राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद कालेज व अस्पताल बेगूसराय में 150 नामांकन, कक्षमा के आयुर्वेद कालेज 200 बेड के अस्पताल के भवन के लिए 2,57,46,00,000 रुपये, राजकीय राय बहादुर टुनकी साह होमियोपैथिक कालेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में 120 नामांकन क्षमता के कालेज के नए भवन के लिए 1,21,01,00,000 रुपये, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में 20 नामांकन क्षमता और 150 बेड वाले अस्पताल भवन के लिए 1,95,63,34,000 रुपये तथा राजकीय तिब्बी कालेज कदमकुआं पटना का नए परिसर का निर्माण नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में कराने के लिए 2,66,44,91,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। 

वर्ष 2019 के बालू ठेकेदारों को 10 फीसद गारंटी मनी वापस करेगी सरकार

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष 10 नवंबर को जारी आदेश के आधार पर 2019 के बंदोबस्तधारियों से प्राप्त जमानत राशि वापस करने का फैसला किया है। बालू ठेका देने के एवज में कुल लागत का 10 फीसद जमानत राशि के रूप में लिया जाता है। यह पैसा अब बंदोबस्तधारियों को वापस होगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 267.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा खनन निगम के माध्यम से बालू खनन करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। 

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आठ जिलों में 100-100 बेड के 10 छात्रावास बनेंगे

मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आठ जिलों में सौ बेड वाले 10 छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया है। छात्रावास भवन निर्माण निगम करेगा। इस काम के लिए 66.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 10 करोड़ रुपये व्यय की अनुमति भी दी है। नवादा, गोपालगंज, बक्सर, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, अरवल, नालंदा में छात्रावास बनेंगे। इसके अलावा दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के बाढ़ पोखर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए 7.12 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। जबकि वैशाली जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए पुल निर्माण निगम से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव के तहत 1.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि पुल निर्माण निगम कारपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी के तहत खर्च करेगा। 

सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए 127 पद स्वीकृत किए गए

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 127 पद सृजन की मंजूरी दी है। इन पदों में आचार्य का एक पद, उप प्राचार्य्र का एक, शिक्षकों के 62 और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 63 यानी कुल 127 पद हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति पर 7.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त 7.38 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा। 

चार डाक्टर बर्खास्त, एक को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग प्रस्ताव पर चार डाक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया है जबकि एक डाक्टर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। मंत्रिमंडल ने गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डा. असलम हुसैन, सदर अस्पताल पूर्णिया के मेडिकल अफसर डा. मो. सबाह अंसारी, रेफरल अस्पताल छतरगढ़ किशनगंज डा. शिवानी सिंह और सदन अस्पताल किशनगंज में पदस्थापित डा. सुनील कुमार चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये डाक्टर लंबे समय से अपने काम से नदारद थे। इनके अलावा डा. कविंद्र प्रसाद सिंह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतरी गया के तत्कालीन मेडिकल अफसर से इन्हें  अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी है। 

वाल्मीकिनगर में 500 सीट क्षमता का बनेगा सभागार 120 करोड़ मंजूर

मंत्रिमंडल ने प. चंपारण के वाल्मीकिनगर में बहुद्देशीीय सभागार एवं चार ब्लाक के 102 कमरों के अतिथिगृह के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर 120.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। जबकि राज्यपाल सचिवालय के अधीन राजकीय औषधालय राजभवन पटना के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के एक पद सृजन की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार सांख्यिकी सेवा संशोधन नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दे दी है।