बिहार में बकरी पालकों के लिए बनेगा फेडरेशन, छात्रों को मिलता रहेगा 4 लाख तक लोन
बिहार मंत्रिमंडल ने बकरी पालकों के लिए फेडरेशन बनाने, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना 2030-31 तक बढ़ाने और औद्योगिक विकास हेतु जमीन हस्तांतरण सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
बिहार में बनेगा बकरी पालक सहकारी फेडरेशन, छात्रों को मिलता रहेगा चार लाख तक ऋण
HighLights
बकरी पालकों के लिए फेडरेशन बनाने को मंजूरी।
छात्र क्रेडिट कार्ड योजना 2030-31 तक बढ़ी।
औद्योगिक विकास हेतु 700 एकड़ जमीन हस्तांतरित।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सात निश्चय-3 के तहत बकरी पालकों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए फेडरेशन बनेगा। इसके माध्यम से बकरी, मांस और दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन किया जाएगा।
इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 14.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet Meeting) की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
खोले जाएंगे नस्ल सुधार केंद्र, दो शहरों में बनेंगे बछिया पालन केंद्र
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, बकरी पालन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नस्ल सुधार केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बक्सर के डुमरांव और मुंगेर में 500-500 बछिया पालन केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
इन केंद्रों में कुल 1000 बछिया पालने की व्यवस्था होगी। इस योजना पर 73.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 68.93 करोड़ रुपये राज्य योजना से दिए जाएंगे।
700 एकड़ गैरमजरुआ खास जमीन उद्योग विभाग
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास के लिए बेगूसराय के बरौनी स्थित मल्हीपुर में 700 एकड़ गैरमजरुआ खास जमीन उद्योग विभाग को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
इस जमीन का उपयोग नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में होगा। जमीन का हस्तांतरण निःशुल्क किया जाएगा। इससे क्षेत्र में नए उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सीतामढ़ी में परसौनी-सीतामढ़ी रेलखंड बनेगा आरओबी
मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी में परसौनी-सीतामढ़ी रेलखंड पर समपार संख्या 56 के स्थान पर रेल ओवरब्रिज (आरओबी) बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। निर्माण के लिए 110.42 करोड़ रुपये की पहली पुनरीक्षित राशि को मंजूरी दी गई है।
इसमें राज्य सरकार 100.49 करोड़ रुपये देगी। रेलवे का हिस्सा 9.92 करोड़ रुपये होगा। आरओबी बनने से रेल फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
2030-31 तक जारी रहेगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलता रहेगा। योजना की अवधि 2030-31 तक बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से छात्रों को यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता पाने वाले छात्रों को आगे भी लाभ मिलता रहेगा। इस आशय का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। जिस पर आज मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।
राज्य में लागू होगी ई-कैबिनेट प्रणाली
मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने में होने वाले 2.75 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी है। इस प्रणाली के लागू होने से कैबिनेट में सभी विभागों से फाइलें आनलाइन माध्यम से ही आएंगी।
रामफल मंडल और पं राजकुमार शुक्ल की जयंती पर होगा राजकीय समारोह
मंत्रिमंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के महान आंदोलनकारी अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस यानी प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के आयोजन को स्वीकृति दी है।
इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी।
अन्य निर्णय
- सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय स्थापना में कार्य के बढ़ते दबाव को देखते हुए कार्यालय परिचारी (वेतन स्तर-01) के 16 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव मंजूर।
- गृह (कारा) विभाग में तांती-ततवा जाति के 14 कक्षपालों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग में स्थानांतरण के बाद उनके लिए 14 अधिसंख्य पदों के सृजन का निर्णय।
- पूर्णिया और गयाजी में मानसिक रूप से विक्षिप्त-रूग्ण महिलाओं व पुरुषों के लिए 50-50 क्षमता वाले आसरा गृहों के संचालन के लिए 1.43 करोड़ स्वीकृत।
- बिहार संग्रहालय समिति को वेतन के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- केंद्र सरकार अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियमावली को राज्य में प्रभावी बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- डाकबंगला से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण के लिए 39.80 करोड़ मंजूर।
- निदेशक सह सचिव विधानसभा पूनम सिन्हा के सेवानिवृत्ति के संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
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