कैबिनेट के फैसले: पटना में AMITY, भागलपुर में IIIT की योजना पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के निर्णयों पर डालते हैं एक नजर।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार की एनडीए सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित सभी मंत्री शामिल रहे।
मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पूर्व से चल रहे अस्सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्कूलों में अब प्लस टू तक की पढ़ाई प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन स्कूलों को उत्क्रमित किया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों के लिए पूर्व से स्वीकृत 618 पदों के अतिरिक्त 1542 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है।
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकारी जमीन पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए खुली बोली से निविदा होगी। नगर निगम क्षेत्र में निविदा के लिए सुरक्षित राशि 25 हजार होगी। नगर परिषद में 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 15 हजार।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम के प्रीमियम अनुदान के राज्यांश मद में पांच अरब तथा रबी मौसम 2016-17 के प्रीमियम अनुदान के लिए 145 करोड़ यानी कुल 645 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद सात निश्चय के तहत पटोरी अनुमंडल में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोरी का नामकरण बाबा केवल महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करने की मंजूरी भी दी।
केंद्र सरकार की लोक-निज साझा पद्धति (पीपीपी मोड) के आधार पर भागलपुर में ट्रिपल आइटी की स्थापना के लिए राज्यांश मद से 35 फीसद हिस्सा यानी 44.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भागलपुर में यह संस्थान पहले से चल रहा है। आधारभूत संरचना समेत अन्य निर्माण में यह राशि खर्च होगी।
मंत्रिमंडल ने एमिटी विश्वविद्यालय को औपबंधिक रूप से दो वर्ष के लिए पटना में विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति दे दी है। बाद में यह विश्वविद्यालय स्थायी तौर पर बिहटा में शिफ्ट कर जाएगा। एमिटी राज्य का तीसरा निजी विवि होगा। यह विवि रुपसपुर में संचालित किया जा रहा है। इसके पूर्व से दो निजी विश्वविद्यालय यहां संचालित हैं।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए 129 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए साथ ही मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं आधार बीज पर अनुदान योजना के लिए 60.10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।
मंत्रिमंडल ने सभी अनुमंडलों के लिए 1.65 करोड़ रुपये की लागत पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 84 पद सृजन की भी मंजूरी दी। पटना-गया डोभी फोरलेन के चौड़ीकरण के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गया में 9.6 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
कौशल विकास के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 102 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कृषि विवि सबौर को वेतन के 1.14 अरब तथा आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 3.63 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने आइजीआइएमएस की स्थापना के लिए 1.50 अरब रुपये दिए हैं। साथ ही इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के पुराने भवनों को तोड़कर नए भवनों के निर्माण के लिए 59.98 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।