बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर, बदल गया उत्‍पाद सेवा का नाम

पटना [जेएनएन]। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य में लागू नई उत्पाद नीति के तहत बिहार उत्पाद सेवा का नाम बदल कर बिहार मद्य निषेध सेवा कर दिया गया। राज्य के बंद पड़े 14 बोर्ड निगम और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की दो अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड निगम कर्मियों को वेतन कैसे दिया जाएगा सरकार ने इसका फार्मूला तय कर लिया है।

बैठक में बेतिया, मधेपुरा और नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के लिए कुल 54 पदों का सृजन किया गया। बिहार स्टाम्प नियमावली-2018 का गठन हुआ। साथ ही रेल जिला मुजफ्फरपुर के हाजीपुर और सीतामढ़ में दो पुलिस चौकियों को थानों में उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गई।
बैठक में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को स्‍वीकृति दी गई। साथ ही कटिहार में निजी क्षेत्र में अल करीम विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
बैठक में बीएमपी महिला बटालियन की सुविधा में बढ़ोतरी की गई। साथ ही वित्त विभाग के विशेष सचिव को सेवा विस्तारदियागया। बंगला अकादमी के कर्मियों को 5वां वेतनमान दिया गया। इसके अलावा 324 संविदा वेटनरी डॉक्टरों की सेवा को विस्तार दिया गया।