बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में 5000 पदों पर होगी बहाली, किसानों की भी बल्‍ले-बल्‍ले

पटना, जेएनएन। सरकार अलग-अलग महकमों में साढ़े पांच हजार से अधिक पदों पर बहाली करेगी। स्वास्थ्य विभाग में 2340 आयुष डॉक्टर, न्यायालयों में विभिन्न कोटि के 2178 पद, पंचायती राज विभाग में 589 और 229 अंगीभूत कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय के 229 सहायक प्राध्यापकों की बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बहाली से संबंधित विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आज की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव मंजूर किए गए। 

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात होंगे आयुष डॉक्टर

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आयुष डॉक्टरों के एक-एक पद स्वीकृत हैं। 432 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष डॉक्टर हैं। 2340 में आयुष डॉक्टर नहीं थे। जिसके बाद इन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कुल 2340 पद सृजित किए गए हैं। स्वीकृत पदों में आयुर्वेद  के 50 प्रतिशत, होमियोपैथ के 30 और यूनानी डॉक्टरों के 20 प्रतिशत पद हैं। 

पंचायतों को दी जाने वाली राशि का होगा अंकेक्षण 

पंचायतों को दी जाने वाली राशि के अंकेक्षण के लिए मंत्रिमंडल ने अंकेक्षक के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी के 174, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के 41, मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी के एक समेत कुल 589 पदों को मंजूरी दी गई है। इन पदों के गठन पर सरकार को प्रतिवर्ष 27.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। 

न्यायालयों में कार्य संचालन को 2178 पद सृजित 

प्रदेश के अलग-अलग न्यायालयों के सही प्रकार से संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्तर के 2178 पद सृजित किए हैं। इनमें विभिन्न स्तर के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए वर्ग तीन कोटि के 1645 और वर्ग चार कोटि के 533 पद कुल 2178 पद हैं। 

पर्यावरण विज्ञान पढ़ाएंगे सहायक प्राध्यापक

मंत्रिमंडल ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़ दूसरे सभी विश्वविद्यालयों के अधीन चलने वाले 229 अंगीभूत कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कराने के लिए 229 सहायक प्राध्यापक के पदों को मंजूरी दी है। प्रत्येक कॉलेज में एक-एक सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। 

जलवायु परिर्वतन संभाग की होगी स्थापना

मंत्रिमंडल ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार के फैसले के बाद जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इस संभाग में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक जैसे पद होंगे। मंत्रिमंडल ने इस संभाग के लिए कुल 29 पदों पर बहाली का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग में करीब 15 पद और कोर्ट के आदेश पर शिशु रोग विभाग में तीन छाया पद सृजन की भी मंजूरी दी है। 

किसानों को 60 रुपये लीटर की दर से मिलेगा डीजल अनुदान

प्रदेश सरकार अनियमित मानसून, बाढ़, सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देती है। राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल अनुदान के लिए जहां 300 करोड़ रुपये मंजूर किए, वहीं डीजल अनुदान की दर में भी बढ़ोत्तरी कर दी। अब तक किसानों को प्रति लीटर 50 रुपये डीजल अनुदान मिलता था, इसे बढ़ाकर अब 60 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 30 लाख किसानों को फायदा होगा।