बिहार कैबिनेट की बैठक: पुलिस का होगा आधुनिकीकरण, खर्च होंगे 60 करोड़
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगायी गई। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र लोकसभा चुनाव की वजह से छोटा रखा है। बजट सत्र में इस बार मात्र सात बैठकें होंगी।
पटना, जेएनएन। बारिश की सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार प्रत्येक प्रखंड में ऑटोमैटिक वर्षामापक यंत्र लगाएगी। पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत इन यंत्रों की मदद से हर घंटे बारिश की सही जानकारी मुख्यालय को प्राप्त होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना एवं विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया कि 11 से 20 फऱवरी तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र होगा, जिसमें कुल सात बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार बिहार विधानमंडल का बजट सत्र छोटा होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के अंतर्गत सांख्यिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण सहयोग परियोजना के तहत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्र लगाए जाएंगे। विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर युक्त यह यंत्र कंप्यूटर प्रणाली पर काम करेंगे और प्रत्येक घंटे मुख्यालय को बारिश की सही जानकारी भेजेंगे। जिनका आकलन कर सरकार बेहतर प्रबंधन कर सकेगी। इस योजना पर कुल 34.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए मंत्रिमंडल ने 14.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
पुलिस आधुनिकीकरण को 60 करोड़
मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार से मिली राशि में समान रूप से राज्यांश मिलाकर पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पुलिस के लिए आधुनिक साजो-सामान की खरीद की जा सकेगी।
बांका में 25 मेगावाट का सोलर प्लांट
मंत्रिमंडल ने मे. एसीएमई मगध सोलर पावर प्लांट प्रा. लि. गुरुग्राम हरियाणा और मे. एसीएमई नालंदा सोलर पावर प्लांट प्रा. लि. गुरुग्राम हरियाणा से मिले प्रस्ताव पर विचार के बाद बांका जिले के ककवारा प्रखंड में 15 मेगावाट और 10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए क्रमश : 71.55 करोड़ और 1.07 अरब रुपये के पंूजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस को स्वीकृति दे दी है।
तटबंध सुरक्षा रिपोर्ट बनाने को 1.72 करोड़
मंत्रिमंडल ने बागमती बाढ़ प्रबंधन फेज - 5 के तहत 392.80 किमी की लंबाई में तटबंध संरचना के निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा मद में 1.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
सिंचाई भवन का होगा जीर्णोद्धार व विकास
मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव के बाद सिंचाई भवन सचिवालय के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 32.98 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। इसके साथ ही बांका जिले के रजौन थाना के नवादा बाजार में सहायक थाना के सृजन एवं संचालन के लिए 14 पद सृजन को भी मंजूरी दी है।
सहायक निबंधक महानिरीक्षक बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने मगध प्रमंडल गया में सहायक निबंधक महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित अजय कृष्ण मिश्र (वर्तमान में निलंबित) को सरकारी कार्यों में घोर लापरवाही के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के लिए विभिन्न पद सृजन की मंजूरी भी दी है।
छात्रावास भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि
मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत 50 बेड वाले आठ छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 21.39 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की है। पूर्व में इस योजना के लिए 13.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।
सरकारी भवनों की जांच को अब अलग विंग
प्रदेश के सरकारी भवनों की जांच अब थर्ड पार्टी से नहीं होगी, बल्कि इसके लिए भवन निर्माण विभाग में एक विशेष जांच इकाई होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भवनों की जांच के लिए भवन निर्माण विभाग में अलग विंग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अलग विंग के संचालन के लिए मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) पटना के एक पद समेत चार निदेशक और 91 अन्य पद सृजन की अनुमति दी है। विंग के लिए बकायदा अनुश्रवण कार्यालयों का गठन होगा। इस मद में प्रत्येक वर्ष 5.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे।