पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को संपन्‍न हुई। अध्‍यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की। बिहार कैबिनेट की हुई इस बैठक में 10 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई है। कई विभागों में पद सृजित हुए। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में डेढ़ हजार से अधिक पद विभिन्‍न विभागों में सृजित किए गए। इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई। और भी कई महत्‍वपूर्ण निर्णय लिये गये। 

बिहार कैबिनेट की बैठक में पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन विभाग के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कुल 1533 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सर्वाधिक बहाली पटना उद्यान प्रमंडल में माली के पदों पर होगी। माली के 1000 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के चार अलग-अलग प्रस्ताव के तहत 523 पद सृजित किए गए हैं। 

पटना में माली के एक हजार पद 

कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि पार्क और सरकारी उद्यानों की देखरेख के लिए 1999 में माली के 747 पद थे। 2010 तक इनमें से 249 पद शेष रह गए। इस वर्ष भी करीब सौ माली सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उद्यानों के संरक्षण और देखभाल के लिए सरकार ने उद्यान प्रमंडल पटना में माली के एक हजार पद सृजित करने का फैसला किया है। 

आइजीआइजी की क्षमता 250 बेड होगी 

कैबिनेट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आइजीआइसी) के पुराने सात पदों को सरेंडर करते हुए डॉक्टर, तकनीशियन और गैर तकनीशियन के कुल 383 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की क्षमता जल्द ही बढ़ाई जाएगी। अभी यह संस्थान 145 बेड का है जिसे 250 बेड का किया जाएगा। बेड की संख्या बढऩे के बाद यहां डॉक्टरों और तकनीशियन की दरकार होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 383 नए पद सृजित किए हैं। फिलहाल यहां कुल 444 पद हैं। नए पद जुडऩे के बाद इस संस्थान में कुल 827 पद हो जाएंगे। नव सृजित पदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भी हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक इस संस्थान में कम से पांच वर्षों तक अपनी सेवा देंगे। इसके बाद इन्हें जिलों में भेजा जाएगा। 

आइजीआइएमएस में भी छह नए पद 

बिहार कैबिनेट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) शेखपुरा के कार्डियोलॉजी तथा कार्डिएक कैथ लैब एवं कार्डियोथोरैसिक सर्जरी विभाग के लिए परफ्यूजनिस्ट के कुल छह पद और मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अररिया संग्राम को ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित करते हुए विभिन्न कोटि के 73 पद और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनवां नवादा को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न कोटि के 61 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। साथ ही अनुमंडल न्यायालय वीरपुर सुपौल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जैव विविधता पर्षद के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए नौ पद सृजन की भी मंजूरी दी गई है।  

अन्य फैसले

  • बियाडा की भूमि को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) हाजीपुर के पक्ष में पट्टा दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य स्टांप डयूटी एवं निबंधन शुल्क में कमी का प्रस्ताव मंजूर
  • केंद्रीय क्षेत्र स्कीम कृषि सांख्यिकी में सुधार योजना के तहत क्षेत्रफल और उत्पादन के सर्वेक्षण के लिए पदस्थापित कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन भुगतान राज्य निधि से करने की अनुमति दी गई है। केंद्र से योजना मद का पैसा मिलने के बाद राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 43 सर्वेक्षक और 38 फसल सांख्यिकी कर्मियों का भुगतान हो सकेगा। 

Posted By: Rajesh Thakur

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