बिहार में एनकाउंटर और PM आवास योजना को लेकर विधानसभा में घमासान, मंत्री के जवाब पर बिफरी RJD
बिहार विधानसभा में राजद ने पुलिस मुठभेड़ों में जातिगत कार्रवाई का आरोप लगाया, खासकर पटना में सूर्या डॉन एनकाउंटर के बाद। विपक्ष ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का दावा किया। पीएम आवास योजना की राशि रुकने और नीट छात्रा प्रकरण पर भी सरकार घिरी। सदन में तीखी बहस जारी रहने की संभावना है।

विधानसभा में एनकाउंटर से लेकर PM आवास योजना तक घमासान
HighLights
राजद ने पुलिस मुठभेड़ों में जातिगत कार्रवाई का आरोप लगाया
पीएम आवास योजना की राशि राज्य की देरी से रुकी
नीट छात्रा प्रकरण पर सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठे
डिजिटल डेस्क,पटना। बिहार विधानसभा के सातवें दिन कार्यवाही शुरू होते ही सदन के बाहर सियासी तापमान बढ़ गया। राजद विधायक भाई वीरेन्द्र ने हालिया पुलिस एनकाउंटर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपराध किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जाति में अपराधी मौजूद हैं। इसके बावजूद सरकार एक विशेष जाति और समुदाय को निशाना बना रही है। उनका आरोप था कि सत्ता में बैठे लोग खुद अपराधियों को संरक्षण देते हैं और फिर चुनिंदा कार्रवाई कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं।
पटना मुठभेड़ के बाद बढ़ी बहस
इसी बीच पटना में STF के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात सूर्या डॉन के पैर में गोली लगने की घटना ने बहस को और तेज कर दिया। नई सरकार के गठन के बाद यह दसवां एनकाउंटर बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून-व्यवस्था सुधारने के बजाय दिखावटी कार्रवाई कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अपराध के खिलाफ सख्त अभियान बता रहा है।
पोर्टिको में नारेबाजी, सदन में तनाव
बढ़ते अपराध के मुद्दे पर राजद विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में जोरदार नारेबाजी की। 'भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी' और 'अपराधियों की सरकार नहीं चलेगी' जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में पहुंचे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध नियंत्रण में विफल रही है और प्रदेश में असुरक्षा का माहौल बन गया है।
PM आवास योजना की राशि पर घिरी सरकार
प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई राशि का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार स्टेट नोडल अकाउंट समय पर नहीं बना पाई, जिसके कारण केंद्र ने राशि रोक दी। पहले 31 जनवरी 2026 तक की समय-सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने केंद्र से दोबारा राशि निकासी का अधिकार देने की अपील की है।
NEET छात्रा प्रकरण पर भी सरकार पर हमला
माले विधायक संदीप सौरभ ने NEET छात्रा से जुड़े मामले को उठाते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेटियां डरी हुई हैं और अभिभावक अपनी बच्चियों को पटना भेजने से हिचक रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवार को सरकार पर भरोसा नहीं है और इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही, जिससे स्पष्ट है कि सदन के भीतर आने वाले दिनों में भी तीखी बहस जारी रहने वाली है।
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