Bihar Assembly Election 2020 : चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा एलान, दलित की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी
Bihar Assembly Election 2020 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक। चुनाव से पहले एससी/ एसटी वोटरों को लुभाने के लिए ये घोषणाएं की।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Assembly Election 2020 : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले लिए । उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति -जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीडि़त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं। अनुसूचित जाति-जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें।
लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निष्पादित करें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस कानून के तहत लंबित कांडों का निष्पादन इस महीने की 20 तारीख तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।
जो पदाधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते उनपर कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि विभाग द्वारा अन्य विशेष न्यायालयों में अन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन में जो पदाधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते हैैं उन पर कार्रवाई की जाए। जांच का काम ससमय पूरा किया जाए। जो विशेष लोक अभियोजक अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैैं उन्हें मुक्त करें। एससी-एसटी उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैैं। अन्य संभावनाओं पर भी विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए हैैं। इन सुझावों पर गौर करते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जो पीडि़त हैं उनको तत्काल राहत के लिए अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराएं।
ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, सांसद विजय मांझी, पशुपति कुमार पारस, विभाग के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा , मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा व अनुपम कुमार मौजूद थे।