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बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन हुई सरकारी, बिहार से यूपी तक है अभी कितनी है प्रॉपर्टी बाकी?

Published: Sat, 14 Nov 2026 11:07 PM (GMT+05:30)

राज्य सरकार ने बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन का स्वामित्व हासिल कर लिया है, जो बिहार से यूपी तक ...और पढ़ें

एआई से बनाई गई तस्वीर

एआई से बनाई गई तस्वीर

HighLights

  1. बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन हुई राज्य सरकार की।

  2. यह जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली है।

  3. जनहित में स्कूल, अस्पताल, उद्योग के लिए होगी उपयोग।

राज्य ब्यूरो, पटना। बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व कायम हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार की अधिसूचना के अनुसार यह जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई है।

गजट प्रकाशन के बाद इस पर सरकार अपना दखल कायम करेगी। मालूम हो कि बेतिया राज की जमीन को अपने अधीन करने के लिए राज्य सरकार ने 2024 में एक अधीनियम बनाया था। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2026 में इसमें संशोधन किया गया।

पहले चरण में पूर्वी चंपारण जिले की जमीन पर स्वामित्व कायम हुआ है। इसमें कुल 224 प्लॉट है। सबसे अधिक 135 प्लॉट पीपराकोठी अंचल में है। बाकी मोतिहारी सदर में है।

बिहार से यूपी तक जमीन 

बेतिया राज की जिस जमीन पर सरकार का स्वामित्व होने जा रहा है, वह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण (छपरा), सिवान, गोपालगंज और पटना के अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, चंदौली, बस्ती, देवरिया और आजमगढ़ जिले में स्थित है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस साल जुलाई में जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार के अधिग्रहण करने लायक बेतिया राज की जमीन का कुल रकबा 7272 एकड़ है। इनमें अकेले पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 7194 एकड़ जमीन है।

गोपालगंज में 35.58, सारण में 8.47, सिवान में 7.29 तथा पटना जिले में 11.49 एकड़ जमीन है। हालांकि कानूनी तौर पर अधिग्रहण के बावजूद सरकार को विवाद से भी गुजरना पड़ेगा।

क्योंकि जमीन के बड़े हिस्से पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं। वे सरकार के निर्णय के विरुद्ध अदालतों में जा सकते हैं। वैसे अधिनियम में भी रैयतों के दावे की सुनवाई का प्रविधान किया गया है।

सरकार इस जमीन का उपयोग जनता के व्यापक हित में करेगी। स्कूल, अस्पताल और कॉलेजों के निर्माण के अलावा उद्योग के लिए भी इस जमीन का उपयोग होगा। -डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।

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