बीसीए के पूर्व पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, चयन ट्रायल फिर से कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पूर्व पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाने और 2026-27 के घरेलू सत्र के चयन ट्रायल नए सिरे से कराने की मांग पर प्रशासक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 को होगी।

अंतरिम आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीए प्रशासक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
पूर्व पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाने की मांग।
घरेलू सत्र 2026-27 के चयन ट्रायल फिर से हों।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पूर्व पदाधिकारियों के कामकाज पर पूर्ण रोक लगाने और घरेलू सत्र 2026-27 के चयन ट्रायल नए सिरे से कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त प्रशासक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने शनिवार को हुई सुनवाई में प्रशासक को अंतरिम आवेदन और उसमें मांगी गई राहतों का परीक्षण कर बंद लिफाफे में व्यापक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर 2026 को होगी।
अंतरिम आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
यह अंतरिम आवेदन मुख्य मामले के प्रतिवादी संख्या-10 ने दायर किया है, जो उच्च न्यायालय में मूल रिट याचिकाकर्ता थे। सुनवाई के दौरान पीठ के संज्ञान में आया कि पूर्व पदाधिकारियों की ओर से भी मामले में जवाब दाखिल किया जा चुका है।
इस पर शीर्ष अदालत ने पदाधिकारियों के जवाब की एक प्रति प्रशासक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही रजिस्ट्री को आदेश की सूचना यथाशीघ्र प्रशासक तक पहुंचाने को कहा गया।
पूर्व पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाने की मांग
आवेदक ने मांग की है कि प्रशासक द्वारा नए चुनाव कराकर विधिवत निर्वाचित निकाय के कार्यभार संभालने तक पूर्व प्रबंधन समिति या एपेक्स काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को किसी भी तरह के कामकाज एवं अधिकारों के इस्तेमाल से पूरी तरह रोका जाए।
उन्हें बीसीए के लेटरहेड पर पत्र जारी करने या संघ की ओर से संवाद करने, बैंक खाते संचालित करने तथा बीसीसीआइ, जिला क्रिकेट संघों (डीसीए), खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और कर्मचारियों से आधिकारिक व्यवहार करने से प्रतिबंधित करने की गुहार लगाई गई है।
रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेज प्रशासक को सौंपने की मांग
आवेदन में पूर्व पदाधिकारियों को स्वयं को बीसीए का पदाधिकारी बताने से रोकने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर, बैठकों के मिनट्स, खाते, बैंक मैंडेट, चेकबुक, मुहरें और लेटरहेड का नियंत्रण तत्काल प्रशासक को सौंपने की प्रार्थना की गई है। आधिकारिक ई-मेल, वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया हैंडल का नियंत्रण भी प्रशासक को देने की मांग की गई है।
चयन समितियों के पुनर्गठन की उठाई गई मांग
आवेदन में प्रशासक से आवश्यकतानुसार बीसीसीआइ की सहायता लेकर बीसीए नियमावली के नियम-29 के अनुरूप सीनियर पुरुष, जूनियर और महिला चयन समितियों के पुनर्गठन का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई है, जो हितों के टकराव से मुक्त हों और इस संबंध में लिखित घोषणापत्र दें।
2026-27 के सभी चयन ट्रायल नए सिरे से कराने की गुहार
आवेदक ने घरेलू सत्र 2026-27 के सभी चयन ट्रायल प्रशासक की निगरानी में नए सिरे से कराने की मांग की है। इसके लिए पहले से सार्वजनिक सूचना जारी करने और सभी पात्र पंजीकृत खिलाड़ियों को अवसर देने की बात कही गई है।
साथ ही ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रत्येक खिलाड़ी का लिखित व्यक्तिगत मूल्यांकन और चयन सूची पर चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य करने की मांग भी की गई है।
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