सरकारी योजनाओं के लिए आधार काफी या वोटर ID भी जरूरी, ललन सिंह के बयान पर राहुल गांधी-अखिलेश यादव क्यों भड़के?

वहीं, ललन सिंह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। आखिर ऐसा क्या कह दिया केंद्रीय मंत्री ने, जिस पर विपक्ष इतना हमलावर हो गया?

आधार कार्ड के बाद अब वोटर ID की एंट्री! क्या है पूरा मामला?

इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान से हुई। उन्होंने राष्ट्रीय जन योजना अभियान 2026-27 की कार्यशाला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और भुगतान व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। उनके बयान के मुताबिक, लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी (EPIC) नंबर को भी जोड़ा जाएगा।

ललन सिंह ने आधार कार्ड के जरिए होने वाले संभावित फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए वोटर आईडी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आसानी से बन जाने की वजह से लाभार्थियों की पहचान में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसी बयान को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया।

उन्होंने आशंका जताई कि अगर सरकारी योजनाओं का लाभ वोटर आईडी से जोड़ दिया गया तो जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटेंगे, वे राशन, पेंशन, मनरेगा और आवास जैसी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि किसी गरीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की गुलाम क्यों होनी चाहिए?

अखिलेश यादव का तर्क है कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता। ऐसे में क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? उन्होंने बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को पूरी तरह हटाने की बात नहीं कही गई है। उनका कहना था कि लाभार्थियों की पहचान और भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी को जोड़े जाने की बात है।

ललन सिंह ने दावा किया कि मोदी सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है।

विपक्ष इसे गरीबों के अधिकार और वोटर लिस्ट से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार की ओर से इसे पारदर्शिता और फर्जी लाभार्थियों की पहचान से जुड़ा मामला बताया जा रहा है।

ऐसे में आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी मंत्री के बयान और सरकारी योजनाओं के लागू नियमों में अंतर होता है। वोटर आईडी को अनिवार्य करने संबंधी किसी आधिकारिक आदेश की पुष्टि के बिना यह मान लेना सही नहीं होगा कि अब आधार कार्ड से योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

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