IAS बनेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अफसर, UPSC ने प्रमोशन पर लगाई मुहर; बस करना होगा इतना-सा इंतजार
Bihar Promotion बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दिए जाने पर शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग की मुहर लग गयी। यूपीएससी के अधिकारियों की पटना में हुई बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत तीन साल के बैकलॉग को निकाला गया। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल अधिकारियों के पद 359 है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दिए जाने पर शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग की मुहर लग गयी।
यूपीएससी के अधिकारियों की पटना में हुई बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत तीन साल के बैकलॉग को निकाला गया। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल अधिकारियों के पद 359 है।
पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रोन्नति
यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति दी गयी है। इस क्रम में 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति मिली है।
यह पहला मौका जब एक बोर्ड से बिहार के 60 अधिकारियों आईएएस में प्रमोशन मिला है। मालूम हो कि 2018 व 2019 को जोड़ उस समय कुल 26 बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति मिली थी।
जनवरी तक अधिसूचना होगी जारी
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अगले वर्ष जनवरी में इन साठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किए जाने की अधिसूचना जारी हो सकेगी। दिसंबर तक बोर्ड की बैठक की प्रोसेडिंग तैयार होगी।
इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग इनके नामों की विधिवत सूची जारी करेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन्हें विधिवत रूप से पदस्थापित किया जाएगा। पहली पदस्थापना विशेष सचिव के रूप में होगी।
अधिकतर मामलों में दो से ढाई साल तक का कार्यकाल
बिहार प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रोन्नति दी गयी है उनमें अधिकतर मामले ऐसे हैं, जो अधिकतम दो साल से ढाई साल तक ही सेवा में रह पाएंगे। कुछ तो एक वर्ष के भीतर भी रिटायर कर जाएंगे। इसलिए इन साठ अधिकारियों में ऐसे अफसरों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी जिन्हें जिले की कमान दी जा सकेगी।
सेवा का कनफरमेशन नहीं हाे पाने से आगे की प्रोन्नति में बाधा
भारतीय प्रशासनिक सेवा में जिन अफसरों की प्रोन्नति के समय उम्र 58 से अधिक हैं उनकी सेवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कनफर्म किए जाने में दिक्कत होती है। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने का वित्तीय लाभ तो जरूर मिलता है पर सेवा कनफर्म नहीं होने से प्रोन्नति नहीं मिलती है। इस श्रेणी के अधिकारियों की संख्या अधिक है।
जनवरी में 2023 के कोटे पर प्रक्रिया होगी आरंभ
वर्ष 2023 के बैकलॉग पर भी जनवरी में प्रक्रिया आरंभ होगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, अब उन अधिकारियों की सीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो 2023 की प्रोन्नति के लिए संभावित हैं।
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