पटना, राज्य ब्यूरो। पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड की ओर से गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति मिल गई है। यहां पर्यटन विभाग के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी बोर्ड काम करेगा। इस पूरे इलाके को हैंग आउट प्वाइंट की तरह विकसित करने को कहा गया है। परियोजना के अंतर्गत गांधीमैदान क्षेत्र के आसपास के सभी सरकारी भवनों जैसे गोलघर, ज्ञान भवन, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल आदि पर थीम आधारित लाइटिंग की जाएगी। गांधी मैदान में मेगास्क्रीन के साथ हैप्पी स्ट्रीट बनाई जाएगी। बोर्ड ने डीपीआर और तकनीकी स्वीकृति के बाद निविदा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

अदालतगंज तालाब में काम पूरा होने की ओर

बैठक में बताया गया कि अदालतगंज तालाब में बोटिंग, लेजर लाइट शो एवं चिल्ड्रेन पार्क की सुविधा लोगों को मिलेगी। वर्तमान में तालाब जीर्णोद्धार, ओपन एयर थियेटर, फूड कोर्ट घाट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का काम जारी है।

बाकरगंज नाला पर सड़क बनाने को फिर से डीपीआर

बोर्ड की बैठक में बाकरगंज नाले को पाटकर उस पर सड़क बनाने के लिए फिर से डीपीआर तैयार करने एवं निविदा प्रकाशित कर एजेंसी चयन की स्वीकृति दी गई है। परियोजना के अंतर्गत उमा सिनेमा से अंटा घाट होते हुए गंगा नदी तक मिलने वाले नाले के छोर तक नाले पर सड़क बिछाई जाएगी एवं हल्के वाहनों के आवागमन की व्यवस्था की जाएगी।

पटना के नौ वार्डों में जन सेवा केंद्र तैयार

पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में नौ वार्ड में जन सेवा केंद्र के भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बोर्ड ने पटना नगर निगम, बिजली विभाग, आयकर विभाग, परिवहन, लोक अभियंत्रण आदि एवं संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना की को लांच करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को पैन, आधार, टैक्स भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संबंधी कागजी कार्रवाई एक छत के नीचे ही मिल सके।

एबीडी क्षेत्र में बनेंगे 45 ई-टॉयलेट

बोर्ड द्वारा एबीडी क्षेत्र में लगभग 45 ई-टॉयलेट का निर्माण स्मार्ट सिटी मिशन फंड से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजाना पर लगभग 4.5 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अलावा देश के 100 स्मार्ट सिटीज में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को स्टाइपेंड के लिए प्रति माह 5000 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की। बोर्ड की मीटिंग में कंपनी का पेडअप कैपिटल बढ़ाने, नए डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन समेत अन्य प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बोर्ड की बैठक में बुडको के प्रबंध निदेशक रमन कुमार, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिन्हा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव सबक लाल प्रसाद एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव देवेंद्र कुमार प्रज्जवल बतौर नॉमिनी डायरेक्टर उपस्थित रहे।

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