जिले की पंचायतों में भी संचालित होगा आरटीपीएस काउंटर: डीएम

नवादा जिले के सभी 187 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोला जा रहा है। अब गांव के लोगों को आय, आवासीय व जाति प्रमाण पत्र के लिए अंचल या प्रखंड कार्यालय में नहीं आना होगा। बल्कि पंचायत मुख्यालय के काउंटर पर ही आवेदन का निपटारा किया जाएगा। डीएम कौशल कुमार ने सारे बीडीओ को इस बारे में निर्देश दिया है कि सभी पंचायतों में 26 जनवरी से हर हाल में आरटीपीएस का काउंटर पंचायत में संचालित कराएं। इसे लेकर कलेक्ट्रेट में गुरुवार को बैठक हुई। डीएम ने बताया कि जिल के 27 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है। लिहाजा, इन पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर यहीं संचालित होगी। इसके अलावा 160 पंचायत में जहां वैकल्पिक तौर से पंचायत संचालित होता है वहीं पर एक काउंटर बनाकर आरटीपीएस काउंटर संचालित कराया जाएगा। सभी पंचायतों में एक्सक्यूटिव असिस्टेंट 26 जनवरी से पहले बहाल कर दिए जाएंगे। उनके निर्धारित स्थान पर बैठकर काम करने के लिए कुर्सी, टेबुल, बिजली आदि की व्यवस्था कराने को कहा गया है।

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पंचायत सरकार भवन में उपस्कर के लिए दिए 5 लाख

-डीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में उपस्कर के लिए 5 लाख दिए गए हैं। इस राशि से इन भवनों की रंगाई-पुताई के साथ ही अन्य सामान खरीदने को कहा गया है। इसके अलावा जहां सरकारी पंचायत भवन नहीं है वहां के लिए 50 हजार रुपये दिए गए हैं। पंचायत सचिव के जरिए आरटीपीएस काउंटर को लेकर जरूरी सामान खरीदना है। बैठक में कहा गया कि आरटीपीएस काउन्टर पंचायत के पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, मनरेगा भवन में 15 से 20 जनवरी 2019 तक निर्माण कर दें। आरटीपीएस काउन्टर की सारी सुविधाएं कुर्सी, टेबुल, रंग-रोगन, कम्प्यूटर की सुविधा आदि सभी संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त एसएम कैसर सुल्तान, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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शौचालय बना चुके लाभुकों को दें प्रोत्साहन राशि

-सात निश्चय की बैठक में नाली-गली, नल-जल, शौचालय की समीक्षा की गई। शौचालय में एक माह के अंदर जीओ टै¨गग के लक्ष्य को 25 हजार तक व पेमेंट का भुगतान 15 हजार तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला में शौचालय निर्माण के बाद जीओ टैग का प्रतिशत 51 है। तो वहीं 45 प्रतिशत लाभुक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। नल-जल व नाली गली की प्रगति की रिपोर्ट की मांग की गई है। आवास पूर्णता की समीक्षा में पाया गया कि जिले में अब तक 63 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं। 21220 आवास लक्ष्य के जवाब में 13 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। शेष आवास को पूर्ण कराने के लिए तेजी लाने को कहा गया है। समीक्षा में पाया गया कि हिसुआव व रोह में थोड़ी सुस्ती है। इसके लिए जांच कराने का निर्देश दिया गया है।