ऑनलाइन म्यूटेशन के निपटारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम

डीएम कौशल कुमार ने जमीन से संबंधित ऑनलाइन म्यूटेशन के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। सोमवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंचलाधिकारी व कर्मचारी अपनी-अपनी जवाबदेही को समझें। जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा उनपर निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी। अंचल स्तर पर लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करें। जीरो जमाबंदी रिपोर्ट फॉरमेट में एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने का आदेश अंचलाधिकारियों को दिया। साथ ही शुद्धी पत्र निर्गत कर डाउनलोड सुनिश्चित करने को भी कहा। ये भी कहा कि अब नए नियम के अनुसार जिस भूधारी के पास जमाबंदी होगी अब वहीं अपनी जमीन रजिस्ट्री करवा सकेंगे। कृषि लोन के लिए आवेदक का एलपीसी शीघ्र ही निर्गत करने का आदेश दिया। बेवजह देरी करने को लेकर हिदायत दी।

जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वास्तविक सर्वे सूचि के अनुसार कुआं एवं तालाब का भौतिक सत्यापन करने को कहा। इसके लिए सभी सीओ को 25 अक्टूबर तक संबंधित एप पर रिपोर्ट लोड करने का निर्देश दिया। कौशल कुमार ने अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक भवन निर्माण के लिए एनओसी, एकलव्य भवन निर्माण एवं महादलित टोलों में वर्क शेड निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएं।

ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा के विस्तार के लिए कस्तूरबा विद्यालय कौआकोल, हिसुआ, नरहट, रजौली, गोविदपुर, रोह, अंचल में जमीन उपलब्ध कराने को कहा। आइटीआइ रजौली के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। समीक्षा के क्रम में सुखाड़ आपदा से प्रभावित किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने एवं सरकारी जमीन की सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा राजव‌र्द्धन, भूमि उपसमाहर्ता नवादा रजौली विमल सिंह, भूमि उपसमाहर्ता नवादा बीरेन्द्र प्रसाद, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, सभी अंचलाधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी सीआई आदि उपस्थित थे।