सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, कुव्यवस्था देख भड़के डीएम

बिहारशरीफ : नए डीएम योगेन्द्र ¨सह ने बुधवार को योगदान देने के साथ ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। वे सबसे पहले बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां की कुव्यवस्था देख भड़क उठे। उन्होंने बिना सूचना अनुपस्थित रहे सीएस समेत आधा दर्जन अधिकारियें के वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट करते हुए संकेत दे दिया कि गरीबों के साथ हकमारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मात्र दो चिकित्सक अस्पताल में मौजूद पाए गए। अस्पताल की व्यवस्था इतनी दयनीय देख डीएम ने कहा कि इस प्रकार की कुव्यवस्था उन्होंने अपने जीवन में किसी अस्पताल में नहीं देखा है। सर्वप्रथम डीएम ओपीडी में जा पहुंचे और वहां प्रशिक्षु एएनएम को इधर-उधर बैठकर गप्पे मारते देखकर गहरी नाराजगी जताई। उसके बाद डीएम कई विभागों का निरीक्षण करते एक वार्ड में जा पहुंचे और वहां बेड पर बिछी चादर देख अस्पताल प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अब अस्पताल में इस प्रकार की गंदगी बर्दास्त नहीं की जाएगी। हाजिरी रजिस्टर जब डीएम ने मांगा तो अस्पताल में मौजूद लोग आनाकानी करते दिखे। हाजिरी रजिस्टर समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर नाराज डीएम ने अस्पताल प्रबंधक अनुराग कुमार, एकांउटेंट सुरजीत कुमार की वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। वहीं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति सीएस की वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए शोकॉज मांगा है। मिजल्स रूबैले टीकाकरण अभियान में जिला की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ राजेन्द्र चौधरी से स्पष्टीकरण पूछते हुए उन्हें निर्देश दिया कि सभी पार्टनर एजेंसी के साथ गुरुवार को अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ समहरणालय में उपस्थित होने को कहा गया। एनएसी रजिस्टर रजिस्ट अपडेट नहीं रहने के कारण संबंधित एएनएम नीशा कुमारी से शो-कॉज किया गया। डीएम की उपस्थिति में कक्ष सेवक रंजीत कुमार द्वारा डीएम के सामने ही मौके पर हाजिरी बनाते देख वे हत्थे से उखड़ गए और शोकॉज का निर्देश दिया।

जननी बाल सुरक्षा योजन में 20 से अधिक लाभुकों का भुगतान लंबित पाए जाने पर डीएम ने डीपीएम ज्ञानेन्द्र शेखर से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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बोले डीएम

डीएम ने कहा कि अस्पताल के सभी पदाधिकारी व कर्मी सुनिश्चित कर लें कि सभी व्यवस्था में सुधार हो। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ससमय सभी पात्रों को मिले। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कार्य में अनियमितता किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।