शराब मामलों की सुनवाई को लेकर बनेंगे दो विशेष न्यायालय, जानिए नई व्यवस्था के बारे में Muzaffarpur News
व्यवहार न्यायालय परिसर में उपलब्ध खाली भूखंड की पहचान कर भवन निर्माण विभाग को दें सूचना। सरकार के सचिव ने डीएम को पत्र जारी कर दिया निर्देश।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। शराब मामलों से संबंधित केसों की सुनवाई को लेकर जिले में जल्द ही दो विशेष न्यायालय खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। सरकार के सचिव मदन किशोर कौशिक ने पत्र जारी कर राज्य के सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश दिया है। बता दें कि उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य में 74 अन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी है। इसके आधारभूत संरचना, न्यायिक भवन आदि के संबंध में डीएम को पत्राचार किया गया है।
बनेंगे 74 विशेष न्यायालय
कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत दिनों बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य में विभिन्न जिलों में 74 विशेष न्यायालय स्थापित किया जाए। प्रत्येक न्यायालय हेतु एक-एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद एवं संबंद्ध अराजपत्रित पदों का सृजन किया जाए। इसके लिए न्यायिक भवन भी उपलब्ध कराया जाना है। अगर व्यवहार न्यायालय में खाली भूखंड हो तो इसकी पहचान कर अविलंब भवन निर्माण विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके।
1357 केस किए गए दर्ज
राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद एक अप्रैल 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक जिले में 1357 केस उत्पाद विभाग में दर्ज किए गए। इन केसों में 1446 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने 10482 बार छापेमारी की है।