SKMCH पहुंचे सुशील मोदी, कहा- सड़क हादसा रोकने को ठोस कदम उठाएगी सरकार
सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से सरकार चिंतित है। सरकार इन हादसों के लिए ठोस कदम उठाएगी।
By Ravi RanjanEdited By: Published: Sun, 18 Mar 2018 03:15 PM (IST)Updated: Sun, 18 Mar 2018 10:18 PM (IST)
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सूबे में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से सरकार चिंतित है। मुजफ्फरपुर में ही हाल के दिनों में चार बड़ी घटनाएं हुई हैं। सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी हाईवे पर भनसपट्टी बस हादसे में घायल लोगों का एसकेएमसीएच में हाल जानने के बाद वे पार्टी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सीडेंट एनालिसिस कमेटी का गठन किया गया है। वह दुर्घटना के कारणों और रोकने के उपायों पर रिपोर्ट देगी। सरकार बहुत जल्द बिहार सुरक्षित विद्यालय बस परिवहन एवं विनियमन नीति बनाएगी। उपमुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं में मृत लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की।
सरकार देगी और 40 एंबुलेंस
केंद्र सरकार एनएचएआइ के माध्यम से राज्य को 40 एंबुलेंस देगी। ताकि, एनएच पर होनेवाली घटनाओं में घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सीय मदद पहुंचाई जा सके। इनके अलावा 40 अन्य गाडिय़ां एनएच पर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए दी जा रही हैं। गाडिय़ों में स्पीड गवर्नर लगेगा, जिससे उनकी गति नियंत्रित रखी जा सके।
ठीक होने के बाद सभी घायलों को एंबुलेंस से पहुंचाएं घर
उपमुख्यमंत्री ने एसकेएमसीएच में भर्ती सभी 44 घायलों को वार्ड और इमरजेंसी में जाकर देखा। अस्पताल प्रबंधन को सभी मरीजों को ठीक होने के बाद एंबुलेंस से उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि अस्पताल में घायलों की देखरेख के लिए निगरानी टीम बनाई जाए।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियम होंगे कड़े
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के कानून और भी कड़े होंगे। सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने पर ड्राइवर के लिए सजा के प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार से गैरइरादतन दुर्घटना के लिए दो साल की सजा का प्रावधान है। उसे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 124 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां हमेशा दुर्घटनाएं हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सीडेंट एनालिसिस कमेटी का गठन किया गया है। वह दुर्घटना के कारणों और रोकने के उपायों पर रिपोर्ट देगी। सरकार बहुत जल्द बिहार सुरक्षित विद्यालय बस परिवहन एवं विनियमन नीति बनाएगी। उपमुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं में मृत लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की।
सरकार देगी और 40 एंबुलेंस
केंद्र सरकार एनएचएआइ के माध्यम से राज्य को 40 एंबुलेंस देगी। ताकि, एनएच पर होनेवाली घटनाओं में घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सीय मदद पहुंचाई जा सके। इनके अलावा 40 अन्य गाडिय़ां एनएच पर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए दी जा रही हैं। गाडिय़ों में स्पीड गवर्नर लगेगा, जिससे उनकी गति नियंत्रित रखी जा सके।
ठीक होने के बाद सभी घायलों को एंबुलेंस से पहुंचाएं घर
उपमुख्यमंत्री ने एसकेएमसीएच में भर्ती सभी 44 घायलों को वार्ड और इमरजेंसी में जाकर देखा। अस्पताल प्रबंधन को सभी मरीजों को ठीक होने के बाद एंबुलेंस से उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि अस्पताल में घायलों की देखरेख के लिए निगरानी टीम बनाई जाए।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियम होंगे कड़े
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के कानून और भी कड़े होंगे। सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने पर ड्राइवर के लिए सजा के प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार से गैरइरादतन दुर्घटना के लिए दो साल की सजा का प्रावधान है। उसे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 124 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां हमेशा दुर्घटनाएं हो रही हैं।
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