मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Muzaffarpur Smart City परियोजना को गति देने के लिए नगर आयुक्त व स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रबंध निदेशक को 10 करोड़ रुपये तक की योजना के भुगतान का अधिकार होगा। जबकि, 10 से 50 करोड़ रुपये तक के योजना के भुगतान का अधिकार कंपनी के निदेशक, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को संयुक्त रूप से होगा। इसके लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन होगा, जो उसमें मदद करेगी। गुरुवार को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त व स्मार्ट सिटी कंपनी के चेयरमैन पंकज कुमार की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशकों की 12वीं बैठक हुई। 

परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा गया

बैठक में चेयरमैन के अलावा बोर्ड के सदस्य महापौर सुरेश कुमार, जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय शामिल हुए। बैठक में कंपनी का बजट पारित किया गया। बैठक में स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के शीघ्र गठन का निर्णय लिया गया। एसपीवी के तहत कंपनी के को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारी बहाल होंगे। पिछले दिनों इसके लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार हो चुका है। साथ ही कंपनी का हिसाब-किताब पर नजर रखने के लिए स्थायी अंकेक्षक बहाल करने का निर्णय लिया गया। बैठक का आयोजन लंबी अवधि के बाद हुआ है। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बीते वर्ष दो नवंबर को हुई थी। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा गया।  

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