राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से बंद के समर्थन में सीतामढ़ी में निकला जुलूस

सीतामढ़ी, जासं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से बुधवार को भारत बंद के अवसर पर मोर्चा एवं अन्य संगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। हालांकि सभी दुकानें खुली रही, वाहनों का परिचालन भी सामान्य रहा। शहर में जुलूस निकालकर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी। मेहसौल चौक पर मांगों से संबंधित बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। जुलूस व प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामनरेश राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराने, ईवीएम, एनआरसी, एनपीआर व सीएए कानून, निजी क्षेत्र में आरक्षण, किसान मजदूरों के लिए लाए गए नए कानून सहित दस मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल द्वारा किया गया था। इसको लेकर मोर्चा की ओर से बगैर किसी तरह की जर्बदस्ती व नुकसान पहुंचाए भारत बंद किया गया।

बंद के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंडियन लीगल लॉयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय युवा एवं मजदूर मोर्चा आदि थे। जुलूस व प्रदर्शन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव के अलावा हरिश्चंद्र पासवान, योगेंद्र पासवान, रामजुलूम कुशवाहा, रामनरेश यादव, इसहाक जावेद, रामदास पासवान, भरत चौधरी, उमेश राय, कमलदेव यादव, कुणाल कुमार, पप्पू पटेल, सुंदेश्वर पासवान, संतोष पासवान, अमन पटेल, राहुल कुमार, विजय बैठा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।

पूर्व के वार्ड सदस्यों के बकाया मासिक नियत भत्ता का हो भुगतान

सीतामढ़ी। पंचायत चुनाव के बाद भी वर्ष 2011 से 2016 तक के वार्ड सदस्यों का बकाया मासिक नियत भत्ता की राशि तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षक पद के लिए घोषित मासिक प्रोत्साहन भत्ता व नल जल योजना के रख-रखाव की राशि का भुगतान नहीं हो सका है। यहां तक कि वर्ष 2016 से2021 -22 तक के पूर्व वार्ड सदस्यों का कहीं तीन से साढ़े तीन वर्ष तो कहीं दो से एक वर्ष का भुगतान बाकी है। वार्ड सदस्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने जिला पदाधिकारी, डीडीसी व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवेदन देकर सभी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है। कहा कि जिला परिषद द्वारा पूर्व में प्रखंड में दिए गए आवंटन के एवज में जिला परिषद को भुगतान के बाद दी गई उपयोगिता तथा वर्षवार सीधे वार्ड के खाता में भेजी गई राशि का मिलान कर शेष बकाया मासिक नियत भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी भुगतान की दिशा में कोई पहल नहीं की गई।