बिजली को निजी हाथों में देने की हो रही तैयारी

मुजफ्फरपुर। गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए अटल वितरण-प्रणाली सुधार योजना (आदित्य) जल्द बिहार में शुरू होगी। इसके तहत गुणवत्तापूर्ण के साथ सस्ती बिजली देने की बात कही जा रही। राज्य सरकार से अनुबंध होने के नौ महीने बाद टाटा, रिलायंस या किसी बड़ी कंपनी को संचालन का जिम्मा मिलेगा। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी मिलने के बाद विद्युत अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। गुरुवार को रामदयालु बिजली सर्किल ऑफिस में रेवेन्यू की बैठक में मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता रीतेश कुमार से इंजीनियर एवं कर्मचारियों ने कई सवाल किए। आदित्य योजना का उद्देश्य : सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कृषि उपभोक्ता पर जोर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत प्रक्रिया में सुधार इसका उद्देश्य कहा गया है।

विद्युतकर्मी को महसूस होने लगा खतरा, आंदोलन की चेतावनी : ैबैठक के दौरान बात उठी कि निजी कंपनी फिर से जब आदित्य योजना लेकर आएगी तो यहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्या होगा? इस पर कई तरह के सवाल उठे। सप्लाई से हटाकर ट्रांसमिशन या अन्य जगहों के लिए स्थानातरण की बात सामने आई।

बिजली सर्किल कार्यालयों में विद्युतकर्मियों की हुई बैठक : पांच साल तक एस्सेल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जिले के आठ प्रखंडों में बिजली व्यवस्था का संचालन कराया गया। उसके जाने के बाद नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हाथों बिजली व्यवस्था आई। इससे सरकारी तंत्र के विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत की सांस मिली थी। लेकिन इसी बीच केंद्र की आदित्य योजना की जानकारी मिलने के बाद विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों के होश उड़ा दिए। सर्किल ऑफिस में यूनियन की बैठक भी बुलाई गई। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भरत झा ने कहा कि सरकार के द्वारा काफी दिनों से निजी हाथों में बिजली देने की पॉलिसी चल रही है। न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी लाने वाली है। अगर इसके तहत हमारे कर्मचारियों की छंटनी हुई तो आंदोलन के साथ हड़ताल शुरू हो जाएगा। इधर, इसको लेकर राज्य भर के बिजली सर्किल कार्यालयों में विद्युतकर्मियों की बैठक हुई है। रामदयालु स्थित सर्किल ऑफिस में जिले के सभी विद्युत अधिकारी, कर्मचारी व लाइनमैन जुटे थे। अधीक्षण अभियंता रीतेश कुमार ने पूछे जाने पर किसी निजी बिजली कंपनी के आने की बात से इन्कार किया है। कहा कि विद्युत विभाग के राज्य एमडी द्वारा वीसी में रेवेन्यू बढ़ाने, शत-प्रतिशत बिलिंग करने का आदेश दिया है। इसी मुद्दे पर बैठक हुई है।