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नवंबर का महीना बिहार के लिए होगा खास, पीएम मोदी देंगे मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन की सौगात

Published: Sun, 01 Nov 2026 06:00 AM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। यह 3000 करोड़ से अधिक की लागत वाली ...और पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

HighLights

  1. पीएम मोदी 20 नवंबर को करेंगे फोरलेन का शिलान्यास।

  2. 3000 करोड़ से अधिक की लागत, 80 किमी लंबी सड़क।

  3. उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक आवागमन होगा सुगम।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के सोनबरसा तक सफर आसान बनाने वाली फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 नवंबर को कर सकते हैं।

प्रस्तावित बिहार आगमन के दौरान प्रधानमंत्री इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच आवागमन सुगम होगा।

साथ ही भारत-नेपाल सीमा तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

80 किलोमीटर सड़क से बदलेगी सफर की तस्वीर

मुजफ्फरपुर-सोनबरसा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (पुराना एनएच-77) वर्तमान में दो लेन का है। इसे फोरलेन बनाने की योजना है। करीब 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से यात्रियों और व्यावसायिक वाहनों को सहूलियत मिलेगी। सड़क की क्षमता बढ़ने से यातायात का दबाव कम करने और सफर को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। खासकर सीतामढ़ी और भारत-नेपाल सीमा की ओर जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

शिलान्यास से पहले भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज

परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक विनीत कुमार बागेरिया ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।

सड़क निर्माण के लिए आवश्यक जमीन के अधिग्रहण को लेकर पहले भेजी गई अधियाचना में कुछ त्रुटियां थीं। इस कारण जिला भू-अर्जन कार्यालय ने उसे वापस कर दिया था।

परियोजना निदेशक के अनुसार, मापी के दौरान सामने आई आपत्तियों का निराकरण कर बुधवार को संशोधित अधियाचना दोबारा भेजी गई है। इसके आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए थ्री-डी अधिघोषणा जारी करने का अनुरोध किया गया है। शिलान्यास से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता जताई गई है। परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।

इन मौजों की जमीन को लेकर दूर की गईं त्रुटियां

भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव में औराई अंचल के मौजा शाहपुर के पांच खेसरों को शामिल किया गया था। इनमें खेसरा संख्या पांच और छह के रकबे का विवरण पहले से प्रकाशित गजट में दर्ज है।

इस कारण वर्तमान अधियाचना में इनका अर्जित रकबा शून्य दर्शाया गया है। नक्शे के अनुसार मापी और पुराने गजट में प्रकाशित रकबे का मिलान करने के बाद यह स्थिति सामने आई।

इसी तरह मकसूदपुर, मलिकपुर और विष्णुपुर राजे मौजा में भी पूर्व में अधिग्रहित जमीन के रकबे को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। एनएचएआइ के पुराने एलाइनमेंट और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की सड़क की स्थिति में अंतर होने के कारण कुछ खेसरों के रकबे का मिलान जरूरी था। संशोधित प्रस्ताव में इन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है।

सात बड़े पुल और तीन रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे

फोरलेन परियोजना के तहत सड़क को बेहतर बनाने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी प्रस्तावित हैं। इसमें सात बड़े पुल बनाए जाएंगे। इनमें बागमती नदी पर बनने वाला 340 मीटर लंबा पुल भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त तीन रेलवे ओवरब्रिज, दो फ्लाईओवर और छह अंडरपास बनाने की योजना है। इन निर्माण कार्यों से सड़क पर यातायात अधिक व्यवस्थित होने और अलग-अलग स्थानों पर आवागमन की बाधाएं कम होने की उम्मीद है।

रोजगार और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन केवल सड़क निर्माण की परियोजना नहीं है, यह उत्तर बिहार के आर्थिक विकास से भी जुड़ी है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारियों, किसानों, यात्रियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है।

निर्माण कार्य के दौरान रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सड़क तैयार होने के बाद कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

भारत-नेपाल सीमा तक आवागमन आसान होने से सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार का रास्ता खुलेगा। ऐसे में नवंबर में प्रस्तावित शिलान्यास उत्तर बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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