अब ऐसे होगी पीएम आवास योजना की निगरानी, फर्जीवाड़ा पर लगेगी रोक

मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की निगरानी अब एप से की जाएगी। इसे नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआइसी) ने विकसित किया है। इससे पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का निरीक्षण व निगरानी की जा सकेगी।
प्रशासनिक पदाधिकारी ही कर सकते इस्तेमाल
जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक पदाधिकारी व कर्मी को पटना में प्रशिक्षण भी दिया गया है। सभी आवास सहायकों के आइडी नंबर भी एप को इस्तेमाल करने के लिए बन चुके हैं। जिला स्तर पर इसके लिए सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है। एप को सभी प्रशासनिक पदाधिकारी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही निरीक्षण का जायजा ले सकते हैं।
अलर्ट सिस्टम पकड़ेगा फर्जीवाड़ा
इस एप में अलर्ट सिस्टम भी विकसित किया गया है। इससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी। आवास सहायक की लोकेशन और कितने घरों का निरीक्षण किया गया। कार्य कितना पूरा हुआ व कितना शेष है। इन सभी बातों का पता एप से लग जाएगा। गलत रिपोर्ट भेजने पर कार्रवाई की जाएगी।
विवरण व तस्वीर डालनी होगी
आवास सहायक प्रतिदिन जिन घरों का निरीक्षण करेंगे उसका विवरण व तस्वीर डालेंगे। एप के माध्यम से बीडीओ इसका सत्यापन करेंगे। आवास सहायकों के क्षेत्र भ्रमण की जानकारी भी मिलेगी। आवास निर्माण में देरी होने के बारे में भी पता लगेगा। इसके कारणों की पड़ताल कर समाधान निकाला जाएगा। पदाधिकारी और कर्मचारी को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
मुजफ्फरपुर के डीडीसी ने उज्ज्वल कुमार सिंह ने बताया कि सभी आवास सहायकों को एप इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आइडी बन चुकी हैं। अलर्ट सिस्टम से आवास सहायकों की लोकेशन का भी पता लगेगा। साथ ही फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी।