नल का जल व गली नाली योजना में अग्रिम देना अब पड़ेगा महंगा, ऐसे लोगों की होगी गिरफ्तारी
विभाग ने जांच के दिए निर्देश मामला सामने आने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी राशि की वसूली की भी होगी कार्रवाई अग्रिम लेने वालों पर भी होगी कार्रवाई।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं में प्रावधान के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। हर घर नल का जल व नली गली योजनाओं में किसी एजेंसी या व्यक्ति को अग्रिम राशि देने व लेने के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि उक्त दोनों योजनाओं में अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं है। ऐसे भुगतान को गबन माना जाएगा। उन्होंने कहा, विभाग को मिल रही सूचना के अनुसार वार्ड क्रियान्वयन समिति व प्रबंधन समिति बिना कार्य कराए अग्रिम भुगतान कर रही। यह भुगतान एजेंसी व व्यक्ति विशेष को किया जा रहा।
इसे देखते हुए क्लस्टर स्तरीय समीक्षा बैठक में अग्रिम के विरुद्ध कराए गए कार्य की समीक्षा की जाए। अग्रिम के अनुरूप कार्य नहीं होने के मामले में 15 दिनों में मुकदमा दर्ज कराया जाए। वहीं अनधिकृत रूप से अग्रिम देने व लेने वालों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही राशि की वसूली भी की जाए।
मानक के अनुरूप कार्य नहीं होने पर भी राशि की वसूली
प्रधान सचिव ने कहा कि हर घर नल का जल मामले की समीक्षा में कई गड़बडिय़ां सामने आ रहीं। इसमें क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति द्वारा पाइप को मानक के अनुरूप नहीं गाड़ा जा रहा है। वहीं प्राक्कलन के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। ये कार्य निष्फल व्यय की श्रेणी में आते हैं। इसे देखते हुए मानक का पालन नहीं की जाने वाली योजना की राशि वसूल की जाए। इसके लिए नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की जाए।