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जेन-जी आंदोलन के बाद अब नेपाल में बढ़ा हिंदू असंतोष, सरकार पर दबाव, सियासी दलों ने साधी चुप्पी

By Amrendra TiwariEdited By: Dharmendra Singh
Published: Thu, 13 Aug 2026 12:20 PM (IST)

नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद बनी सरकार सुनसरी हिंसा के कारण बढ़ते हिंदू असंतोष से दबाव में है, जबकि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सुशासन और विकास के मुद्दों पर अपेक्षित प्रगति न होने से जनता में निराशा है, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चुनौतियां बढ़ रही हैं।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. सुनसरी हिंसा के बाद नेपाल में बढ़ा हिंदू असंतोष।

  2. सरकार पर दबाव, राजनीतिक दल धर्म पर चुप्पी साधे।

  3. विकास कार्यों में कमी से जनता में निराशा बढ़ रही।

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। जेन-जी आंदोलन के बाद बनी नेपाल की सरकार सुनसरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिंदुओं के बढ़ते असंतोष के दबाव में है, लेकिन यह कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इसे लेकर अब छिटपुट आंदोलन ही सामने आ रहे हैं।

इस बीच विभिन्न राजनीतिक दल हिंदुवादी आंदोलन से खुलकर दूरी बनाए हुए हैं। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं, इसलिए अधिकांश दल फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं। बालेंद्र शाह की राजनीतिक धारा की धर्म संबंधी आधिकारिक स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं होने से अन्य दल प्रतीक्षा की मुद्रा में हैं।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख दल धर्म के मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते रहे हैं। हालांकि, हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने जनकपुर में कुछ हिंदूवादी संगठनों से मुलाकात कर उनका मांगपत्र स्वीकार किया था।

दूसरी ओर, जिन मुद्दों को लेकर जेन-जी आंदोलन हुआ था और बालेन शाह सत्ता में आए, अभी उन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम नहीं हो सका है। सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, रोजगार सृजन, दैनिक सेवाओं की उपलब्धता, कृषि के आधुनिकीकरण और उद्योग स्थापना जैसे मुद्दों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने से जनता में निराशा व असंतोष बढ़ रहा है।

इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में निरंतरता की कमी और सीमा पर कड़ाई के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की मूल वजह शासन और विकास से जुड़ी है, लेकिन हाल के धार्मिक और सांप्रदायिक तनावों ने इसे और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

यह पहले की तरह हुए आंदोलन जैसा नहीं

नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र में घुसपैठ की आशंका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते एक वर्ष में बांग्लादेश और पाकिस्तान की सक्रियता तराई में ज्यादा बढ़ी है।

पर्यटन वीजा पर विदेशी जमातों के आने का सिलसिला जारी है। तुर्किए की मधेश और कोशी प्रदेश में एनजीओ के माध्यम से दखल बढ़ी है। नेपाल के पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव के बाद जगह-जगह पर घटना हुई, लेकिन यह पूर्व की तरह हुए आंदोलन जैसा नहीं रहा।

नेपाल में राजनीतिक पार्टियों का मुख्य एजेंडा धर्मनिरपेक्षता रहा है, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जहां घटनाएं हुईं, उसका समर्थन मिलने की बात नहीं दिख रही। अभी सरकार को बने पांच महीने ही हुए हैं, इस बीच यह तनाव सामने आया। माहौल शांत हुआ, इसलिए फिलहाल सरकार पर वैसा दबाव नहीं दिख रहा।

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