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मुजफ्फरपुर में जागरूकता अभियान, किसानों को बताएंगे खाद के सही इस्तेमाल के तरीके

Published: Tue, 20 Oct 2026 12:21 PM (IST)

मुजफ्फरपुर में रबी फसलों की खेती को बेहतर बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल खेती की लागत बढ़ती है।

जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल खेती की लागत बढ़ती है।

HighLights

  1. रबी फसलों की खेती बेहतर बनाने हेतु जागरूकता अभियान।

  2. किसानों को आधुनिक तकनीकों और उर्वरक उपयोग की जानकारी।

  3. सरकारी कृषि योजनाओं और जैविक खाद के प्रति जागरूकता।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Rabi Farming 2026: जिले में रबी फसलों की खेती को बेहतर बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रखंड स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती की लागत कम करने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सही तरीकों से अवगत कराना है। इसके तहत गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे।

उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल पर जोर

जिला कृषि पदाधिकारी भारत भूषण ने बताया कि रबी फसल को लेकर जिलास्तरीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद अब प्रखंड स्तर पर जागरूकता प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

कृषि विभाग के कर्मियों और किसान सलाहकारों के माध्यम से किसानों को बीजों की उपलब्धता और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। अभियान के दौरान किसानों को विशेष रूप से यह समझाया जाएगा कि वे खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल खेती की लागत बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी

प्रशिक्षण शिविरों में किसानों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और फसल अवशेषों (पराली आदि) के उचित प्रबंधन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग का लक्ष्य है कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर रबी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य कल्याणकारी कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक पात्र किसानों को सरकारी सहायता का सीधा लाभ मिल सके।

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