बिहार में 14 लाख मछुआरों से 14 करोड़ वसूली, काफेड के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

काफेड की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए डेरी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग गंभीर हुआ है। इस संघ से आगे किसी तरह की भागदारी या सहयोग नहीं करने को लेकर राज्य के मत्स्य निदेशक ने मत्स्य पालन एवं इससे जुड़ी संस्थाओं को पत्र भेजा है।

विभिन्न जांच रिपोर्टों एवं पटना हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर मत्स्य निदेशक ने 28 सितंबर को पत्र जारी किया है। इसमें काफेड की कार्यप्रणाली और उद्देश्य को भ्रामक, अनधिकृत और दंडात्मक श्रेणी का माना है।

निबंधन की प्रक्रिया के समय इस तथ्य को छिपाया गया कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण ने 15 नवंबर 2021 को ही कानूनन विघटित कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने भी 2017 के आदेश में कहा था कि इसके पास नियमत: एक भी वैध प्राथमिक समिति सदस्य के रूप में शामिल नहीं है।

ऋषिकेश कश्यप ने 50 सदस्य समितियों का झूठा दावा किया। कानूनन मृत संस्थाओं को भ्रामक चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट के आधार पर जीवित दिखाकर मल्टी स्टेट के तहत अपग्रेड कराते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को गुमराह किया।

सरकारी लोगो का उपयोग कर मछुआरों का आर्थिक शोषण

काफेड ने बिना किसी अधिकार के बिहार सरकार के आधिकारिक लोगो का दुरुपयोग किया। इसके माध्यम से लगभग 14 लाख गरीब मछुआरों को भ्रमित कर कामगार एवं शिल्पकार फिशरीज कार्ड जारी कर सौ-सौ रुपये की वसूली की। यह राशि लगभग 14 करोड़ है। इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि ऋषिकेश कश्यप ने राष्ट्रीय महासंघ के नाम का भी दुरुपयोग किया। बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में अवैध रूप से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के नाम से खाता खुलवाया। फर्जी वेबसाइट भी बनाई। खुद को इसका प्रबंध निदेशक बताते हुए वित्तीय हेराफेरी का प्रयास किया।