मछली पालकों को केसीसी का इंतजार, दरभंगा में 570 आवेदन के बाद भी एक को नहीं मिला ऋण

मछुआरा नाव, जाल या नाव की मरम्मत जैसी विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण चाहते हैं। बैंकों और विभाग ने विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण राशि तय की है, यथा नावों के लिए कार्यशील पूंजी 60 हजार और निवेश राशि एक लाख तक हो सकती है।

केसीसी योजना का उद्देश्य मछुआरा किसानों को उनकी उत्पादन और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण की राशि की मंजूरी कितनी हो, यह बैक पर निर्भर है।

बताया जाता है कि किसानों को 60 हजार से तीन लाख तक ऋण देने का प्रावधान है। मत्स्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर अब तक केसीसी ऋण प्राप्त करने के लिए 570 मछली पालक किसानों ने आवेदन किया है। लेकिन, अब तक किसी भी किसानों को केसीसी ऋण की स्वीकृति नहीं मिली है।

जिले में लगभग दस हजार मछली पालक किसान हैं। तालाब की बात करें तो लगभग 12 हजार तालाब है। जिनमें 2409 सरकारी तालाब है। जिसका कुल रकवा 9244 हेक्टेयर है।

जिले में प्रत्येक वर्ष लगभग 90 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। सरकार मछली पालकों को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजना चला रखी है।

बैंक हमेशा मत्स्य पालन को जोखिम भरा मानते हैं या दस्तावेजीकरण में दिक्कत करते हैं, जिससे किसान लोन से वंचित रह जाते हैं। जीविका के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जीविका के साथ जुड़कर समूह के जरिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें केसीसी के तहत ब्याज सब्सिडी दो प्रतिशत की छूट और तीन प्रतिशत प्रोत्साहन भी शामिल है। उसी के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन, बैंक इस ओर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।