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मुजफ्फरपुर कोर्ट के समय में सोमवार से बदलाव, भीषण गर्मी और लू के कारण सुबह में सुनवाई

Published: Sun, 24 May 2026 05:21 PM (GMT+05:30)

Bihar Heatwave Alert: मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने भीषण गर्मी और लू के कारण अपने कामकाज के समय में बदलाव किया है। अब 25 मई से 27 जून 2026 तक कोर्ट सुबह के सत्र (मॉर्निंग कोर्ट) में संचालित होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा शनिवार को एक आधिकारिक सामान्य आदेश जारी किया गया है। फाइल फोटो

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा शनिवार को एक आधिकारिक सामान्य आदेश जारी किया गया है। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Civil Court: बिहार में आसमान से बरसती आग और जानलेवा लू के थपेड़ों को देखते हुए मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के कामकाज के समय में बड़ा बदलाव किया गया है।

सोमवार, 25 मई से कोर्ट का संचालन सुबह के सत्र (मॉर्निंग कोर्ट) में किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा शनिवार को एक आधिकारिक सामान्य आदेश जारी किया गया है।

वकीलों और मुवक्किलों की मांग पर फैसला

दरअसल, जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रधान जिला जज को एक याचिका सौंपी थी। इसमें चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण वकीलों, कोर्ट स्टाफ और मुवक्किलों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए मॉर्निंग कोर्ट चलाने का आग्रह किया गया था।

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के हित में प्रधान जिला जज ने यह राहत भरा फैसला लिया है।

न्यायालय की नई समय सारणी (टाइम टेबल)

25 मई से 27 जून तक अदालतों और दफ्तरों का कामकाज निम्नलिखित समय के अनुसार होगा:

  • पहला सत्र: सुबह 07:00 बजे से सुबह 09:30 बजे तक
  • मध्यांतर (लंच ब्रेक): सुबह 09:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक
  • दूसरा सत्र: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
  • कार्यालयों का समय: न्यायालय के सभी कार्यालय सुबह 06:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक खुलेंगे (इसमें भी सुबह 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक रहेगा)।

सभी संबंधित विभागों को दी गई सूचना

प्रधान जिला जज कार्यालय ने इस आदेश की प्रति तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी (DM), वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), सेंट्रल जेल अधीक्षक, एसकेएमसीएच के अधीक्षक, सिविल सर्जन और जिला बार एसोसिएशन के महासचिव सहित सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी है।

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