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मुजफ्फरपुर में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत चनौली में 16 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण, कमेटी गठित

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:50 PM (IST)

Muzaffarpur District Land Acquisition Office: मुजफ्फरपुर में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के दूसरे चरण के तहत कटरा के चनौली मौजा ...और पढ़ें

बाजार मूल्य और दर तय करते समय कमेटी पिछले तीन वर्षों के दौरान चनौली मौजा और उसके आसपास हुई जमीन की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी खंगालेगी।

बाजार मूल्य और दर तय करते समय कमेटी पिछले तीन वर्षों के दौरान चनौली मौजा और उसके आसपास हुई जमीन की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी खंगालेगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bagmati Flood Management Project Muzaffarpur: जिले में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (फेज-दो) के तहत कटरा प्रखंड के चनौली मौजा में 16.12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

परियोजना की स्वीकृति मिलने के बाद अब अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की दर, किस्म और वर्गीकरण तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

इसके लिए अपर समाहर्ता (एडीएम) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिला भू-अर्जन कार्यालय मुआवजे का प्राक्कलन तैयार करेगा, जिसके बाद संबंधित रैयतों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्थल निरीक्षण और दर निर्धारण

गठित कमेटी में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को सदस्य, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सदस्य सचिव तथा डीसीएलआर पूर्वी, जिला अवर निबंधक और बागमती प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सदस्य नामित किया गया है।

यह कमेटी अधिसूचित भूमि का स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ अर्जनाधीन भूमि का खेसरावार ब्योरा, किस्म और वर्गीकरण सुनिश्चित कर उसे अभिलेखबद्ध करेगी।

इसके अलावा भूमि का बाजार मूल्य और दर तय करते समय कमेटी पिछले तीन वर्षों के दौरान चनौली मौजा और उसके आसपास हुई जमीन की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी खंगालेगी। कमेटी को इन बिंदुओं पर शीघ्र कार्य करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

बचाव के लिए बन रहा तटबंध

गौरतलब है कि जिले के कटरा, गायघाट और औराई समेत अन्य बाढ़ प्रभावित प्रखंडों को हर साल आने वाली बागमती नदी की बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नदी के दाएं और बाएं तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है।

तटबंध निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से ही प्रशासनिक स्तर पर भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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