कार्रवाई: जिले की सौ से अधिक कंपनियां संदिग्ध, जब्त होगी अचल संपत्ति
वित्त विभाग ने कंपनियों की संपत्ति जांच करने का डीएम को दिया आदेश, इन कंपनियों की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर लगाई जगाए रोक।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले के पते पर पंजीकृत सौ से अधिक कंपनियों संदिग्ध पाई गई हैं। इन कंपनियों की अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। वित्त विभाग ने डीएम मो. सोहैल को निर्देश जारी कर इन कंपनियों की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। विभाग ने ऐसे 112 कंपनियों की सूची जारी की है। वहीं राज्य के विभिन्न जिले के पते पर दो हजार से अधिक ऐसी कंपनियों की जानकारी मिली है। उन जिलों को भी इसकी सूची भेज दी गई है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अमिताभ मिश्र ने डीएम को जारी पत्र में कहा कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने देश की एक लाख से अधिक कंपनियों को 'स्ट्रक ऑफ' किया।
इसमें मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न स्थानों के पते पर चल रही 112 कंपनियों की सूची भेजी जा रही। इन संदिग्ध कंपनियों को लेकर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार इन कंपनियों के नाम की अचल संपत्ति का पता लगाया जाना है। इसके बाद इन संपत्तियों को जिला समाहर्ता के नियंत्रण में लिया जाना है। जब तक इन कंपनियों की सभी अचल संपत्ति समाहर्ता के नियंत्रण में नहीं लिया जाता तब तक इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाया जाना है।
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कंपनियां
जिले के पते पर पंजीकृत कंपनियों की जारी सूची में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहीं कंपनियां हैं। सूची में कई अस्पताल भी हैं। सबसे अधिक संख्या शिक्षा के क्षेत्र में खोली गई कंपनियां हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट, सिक्यूरिटी एजेंसी, मार्केटिंग कंपनी, सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी आदि शामिल हैं। कई चिटफंड कंपनियों के बारे में आशंका जताई जा रही कि निवेश के नाम पर आमलोगों से करोड़ों रुपये वसूले गए हैं।
नन बैंकिंग कंपनियों का सर्वे नहीं होने पर विभाग गंभीर
जिले में चल रहीं नन बैंकिंग कंपनियों के सर्वे में लापरवाही को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। आर्थिक अपराध इकाई के एसपी ने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर शीघ्र इन कंपनियों का सर्वे कराने को कहा है। ताकि, आगे की कार्रवाई की जा सके क्योंकि कई नन बैंकिंग कंपनियों के बिना सूचना काम करने की जानकारी सरकार को मिल रही।