जिले में मुख्य फसल पर आधारित उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन, ये होंगे फायदे Muzaffarpur News
सीआइआइ के तत्वावधान में फूड प्रोसेसिंग यूनिटों पर आयोजित सेमिनार में उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन। उद्यमियों की समस्याओं का होगा निदान!
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नई उद्योग नीति 2016 का विस्तार होगा। इसके तहत अब जिलों की प्रमुख फसल या फल के पैदावार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बातें उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कही। वे माड़ीपुर स्थित स्थानीय होटल के सभागार में सीआइआइ के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मौके पर उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। लंबित समस्याओं से कई उद्यमी उत्तेजित दिखे।
उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रकार से फूड प्रोसेसिंग यूनिटों के निर्माण में हर प्रकार का प्रोत्साहन देगा। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए यह जरूरी है। बियाडा से उद्यमियों की समस्याओं पर कहा कि 10 दिसंबर के बाद उद्यमियों को पटना आने का आमंत्रण दिया। ताकि, बियाडा एमडी के साथ उनकी वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आरसी श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों से ही राज्य का आर्थिक विकास गति पकड़ेगा। यहां बड़े उद्योगों की संभावना नहीं है।
ये मांगें पूरी की जाएं
- प्राइवेट जमीन पर उद्योग स्थापित करने को रजिस्ट्री फीस में कमी की जाए।
- जिले में 15/ 20 एकड़ जमीन पर एक फूड पार्क की स्थापना की जाए।
- बियाडा में पूर्णकालिक एमडी बहाल हो। जिनसे समस्याओं के निराकरण पर बात हो सके।
- बिहार राज्य वित्त निगम की ओटीएस स्कीम तो सराहनीय है। लेकिन, निगम का अपना कोई पैन नंबर नहीं है। लिहाजा पैन नंबर उपलब्ध कराया जाए।
- उद्योग के विकास व विस्तार के लिए नेपाल की तरह यहां के बैंक भी ऋण दें।
सेमिनार का संचालन सीआइआइ के सचिव अरुण कुमार ने किया। प्रसिद्ध उद्यमी राजकुमार केडिया, लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्यामसुंदर भीमसेरिया, बीईए बिहार इंटरप्राइजेज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केपीएस केसरी, केंद्रीय कृषि विवि की फूड प्रोसेसिंग की एचओडी प्रतिभा, एमएसएमई के सहायक निदेशक रमेश यादव, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष नितिन बंसल, शिवशंकर साहु व नरेंद्र कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। श्याम सुंदर भीमसेरिया ने उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा।