डीजल अनुदान भुगतान में बाधा पर सरकार भी गंभीर, जारी किए गए निर्देश

मुजफ्फरपुर। डीजल अनुदान भुगतान में बाधा पर सरकार गंभीर है। इस संबंध में कृषि विभाग, बिहार सरकार ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को डीजल अनुदान के भुगतान में आधार मैपिंग नहीं होने की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। वहीं, जिला कृषि पदाधिकारी ने एलडीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस परेशानी से अवगत कराया है। साथ ही हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। ये विभागीय संज्ञान दैनिक जागरण में प्रकाशित 13 व 15 सितंबर की खबर पर लिया गया है।

दैनिक जागरण में 13 सितंबर के अंक में बैंकों के एनपीसीआइ से डाटा मैपिंग न होने पर 122 किसानों का भुगतान बाधित और इसके बाद 15 सितंबर को दस हजार किसानों को डीजल अनुदान भुगतान बाधित शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। बैंक शाखाओं व कृषि विभाग के पदाधिकारियों के बीच स्थापित हो समन्वय

कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को लिखा है कि कुछ किसानों से फसलों की सिंचाई के लिए कृषकों के आधार से लिंक बैंक खाते में डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मामला उठा कि आधार मैपिंग एनपीसीआइ की वेबसाइट पर नहीं हो रही है। इसके लिए बैंकों की शाखाओं व कृषि विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो।

डीएओ ने एलडीएम को लिखा पत्र

जिला कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉ. केके वर्मा ने एलडीएम डॉ. एनके सिंह को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि किसानों के बैंक खाते आधार लिंक होते हैं। लेकिन, इसके साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से किसानों को डीजल अनुदान का भुगतान नहीं होता है। कुछ बैंकों के प्रबंधक ने इस समस्या के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की है। एलडीएम से अनुरोध किया है कि सभी बैंकों को इस मामले में गंभीर होने की सलाह दें। एनपीसीआइ से जोड़ने एवं बायोमीट्रिक केवाईसी कराने का निर्देश दिया जाए। ताकि, किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान की राशि डाली जा सके।