कॉपी व एडमिट कार्ड बेचने के मामले में तीन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से कॉपी व एडमिट कार्ड बेचने के मामले में तीन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से कॉपी व एडमिट कार्ड बेचने के मामले में तीन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। रजिस्ट्रार की ओर से विनोद मिश्रा, उदय प्रसाद व एसके कर्ण को 24 घटे के अंदर जवाब सौंपने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि जिस वर्ष की कॉपियों, प्रवेश पत्रों व प्रश्नपत्रों को बेचने का आदेश नहीं दिया गया था, वह कैसे ट्रक में लोड हो गया? कर्मचारियों से पूछा गया है कि उन्होंने किसके आदेश से ऐसा किया? 24 घटे के अंदर जवाब नहीं आने पर विवि प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विवि छात्रसंघ के अध्यक्ष बसंत कुमार, एलएस कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि ठाकुर प्रिंस आदि ने वीसी डॉ.अमरेन्द्र नारायण यादव से रविवार को वार्ता की। इस दौरान वे कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इसके बाद कहा गया कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को विवि स्टोर के पास ट्रक पर तमाम कागजात बेचने के लिए लोड किए जा रहे थे। छात्र संघ के नेताओं ने इन कागजातों को देखा तो वे वर्ष 2015 व 2016 के प्रश्नपत्र-एडमिट कार्ड निकले। जबकि वर्ष 2013 तक के ही कागजात बेचने का आदेश था। इसके बाद ट्रक को कब्जे में लेकर विवि थाने के हवाले कर दिया गया। छात्र नेता देर रात तक वीसी आवास पर कार्रवाई के लिए अड़े रहे।
कागजातों की होगी जाच, थाने को भेजा पत्र
थाने में जब्त ट्रक पर लदे तमाम कागजातों की जाच का आदेश विवि प्रशासन की ओर से परीक्षा विभाग को दिया गया है। इसकी जानकारी विवि थाने को भी दी गई है। वर्ष 2013 के बाद की जितनी भी कॉपी, छात्रों के प्रवेश पत्र होंगे उसे परीक्षा विभाग अपने कब्जे में लेगा। इसके लिए विवि के कार्यपालक अभियंता व परीक्षा विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2016 के प्रवेश पत्र बेचने का मामला पहुंचा राजभवन
उत्तरपुस्तिका व प्रवेश पत्र बेचने का मामला राजभवन तक पहुंच गया है। दोषी कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलंबित करने की मांग की गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के निरीक्षण में आए राजभवन के एडिशनल सेक्रेटरी को विवि छात्र संघ अध्यक्ष बसंत कुमार ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अध्यक्ष ने दोषी कर्मियों पर एफआइआर कर निलंबित करने की मांग की है।